सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों और स्थानीय लोगों के लिए वेतन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार ने कर्ज की वसूली के लिए सैलरी से पैसा काटने के कड़े नियम तय किए हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है या जिन पर कर्ज बकाया है। भारत समेत अन्य देशों से आए वर्कर्स के लिए यह समझना जरूरी है कि उनकी तनख्वाह से कितना हिस्सा काटा जा सकता है।
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सैलरी से कितनी कटौती होगी और किसके लिए कितना पैसा कटेगा?
सऊदी अरब के नियमों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति की सैलरी को पूरी तरह से जब्त नहीं किया जा सकता। कर्ज की वसूली के लिए कटौती की एक तय सीमा बनाई गई है। इसमें गुजारा भत्ता यानी एलिमनी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है।
| कर्ज का प्रकार | कटौती की अधिकतम सीमा |
|---|---|
| गुजारा भत्ता (Alimony) | कुल वेतन का 50% (आधा हिस्सा) |
| अन्य सभी कर्ज (Other Debts) | कुल वेतन का 33.3% (एक तिहाई हिस्सा) |
नियम यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर गुजारा भत्ता और अन्य कर्ज दोनों हैं, तो पहले गुजारा भत्ते के लिए 50% हिस्सा निकाला जाएगा। उसके बाद बचे हुए पैसे में से अन्य कर्जदारों के लिए कानून के हिसाब से हिस्सा तय होगा। आम तौर पर कुल कटौती 50% से ज्यादा नहीं होती, लेकिन लेबर कोर्ट जरूरत पड़ने पर इसे बदल सकता है ताकि कर्मचारी के पास घर चलाने के लिए पर्याप्त पैसा बचे।
कौन से सरकारी विभाग और प्लेटफॉर्म इस पर नजर रखते हैं?
सैलरी से जुड़ी इन कटौतियों और कर्ज वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से दो मंत्रालयों की भूमिका है। Ministry of Justice (MOJ) कर्ज की सजा और वसूली के नियमों को मंजूरी देता है, जबकि Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) यह सुनिश्चित करता है कि लेबर लॉ का पालन हो रहा है।
इन नियमों को लागू करने के लिए कुछ खास डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है:
- Najiz: इसका उपयोग न्याय मंत्रालय द्वारा कर्ज वसूली और कानूनी कार्यवाही के लिए किया जाता है।
- Qiwa: यहाँ रोजगार अनुबंध (Employment Contracts) और वेतन से जुड़ी दावों का दस्तावेजीकरण होता है।
- Madad: इस प्लेटफॉर्म के जरिए वेतन भुगतान की ऑटोमैटिक जांच की जाती है।
सरकार ने अक्टूबर 2025 से नए वेज क्लॉज सिस्टम की शुरुआत की है। इसके तहत रोजगार अनुबंधों को सीधे भुगतान इंस्ट्रूमेंट में बदला जा रहा है। यह प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में चल रही है, जिसका दूसरा चरण मार्च 2026 और तीसरा चरण अगस्त 2026 में पूरा होगा। इससे वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या सऊदी अरब में कर्ज के लिए पूरी सैलरी काटी जा सकती है?
नहीं, नियमों के अनुसार पूरी सैलरी जब्त नहीं की जा सकती। गुजारा भत्ते के लिए अधिकतम 50% और अन्य कर्ज के लिए अधिकतम 33.3% तक ही कटौती की जा सकती है।
सैलरी कटौती के नियमों का प्रबंधन कौन करता है?
इसका प्रबंधन Ministry of Justice और Ministry of Human Resources and Social Development द्वारा किया जाता है, जो Najiz, Qiwa और Madad जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।