सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और वहां नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (HRSD) ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों में सौदीकरण (Saudization) के नियमों की जांच करने के लिए अब ऑटोमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो कंपनियां सऊदी नागरिकों को नौकरी देने के नियमों का पालन नहीं करेंगी, वे सीधे सिस्टम की पकड़ में आ जाएंगी और उन पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा। इस नए और कड़े फैसले से प्रवासियों के लिए नौकरी के अवसर और भी सीमित होने वाले हैं।
किन नौकरियों पर लागू हुआ है नया Saudization नियम?
सऊदी अरब सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में सऊदी नागरिकों की संख्या बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लागू किए हैं। इनमें सबसे ताजा फैसला परचेजिंग (Purchasing) सेक्टर से जुड़ा है जो 31 मई 2026 से प्रभावी हो गया है। इसके अलावा प्रशासनिक सहायता और मार्केटिंग सेक्टर में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी नीचे दी गई टेबल में देखी जा सकती है:
| नौकरी का क्षेत्र (Sector) | सौदीकरण का लक्ष्य (Target) | लागू होने की तिथि (Effective Date) |
|---|---|---|
| परचेजिंग प्रोफेशन्स (12 प्रमुख पद) | 70% सऊदी नागरिक अनिवार्य | 31 मई 2026 |
| प्रशासनिक सहायता (69 अतिरिक्त पद) | 100% सऊदी नागरिक अनिवार्य | 5 अप्रैल 2026 |
| मार्केटिंग और सेल्स (3 या अधिक कर्मचारी होने पर) | 60% सऊदी नागरिक अनिवार्य | 19 जनवरी 2026 |
परचेजिंग सेक्टर के तहत आने वाले 12 खास पदों में परचेजिंग मैनेजर, वेयरहाउस कीपर, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज मैनेजर, टेंडर्स स्पेशलिस्ट और ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट जैसे पद शामिल हैं। इन पदों पर काम करने वाली कंपनियों में अब 70 प्रतिशत सऊदी स्टाफ होना जरूरी है।
नियम का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर क्या कार्रवाई होगी?
सऊदी अरब के राष्ट्रीयकरण महानिदेशक ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर सीधे वित्तीय जुर्माना और अन्य कानूनी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। कंपनियों के लिए ये मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं:
- भारी वित्तीय जुर्माना: नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर 2,000 रियाल से लेकर 8,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना कंपनी में गैर-सऊदी कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कई गुना बढ़ सकता है।
- वर्क परमिट पर रोक: जुर्माना लगाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की सरकारी सेवाएं जैसे नया वर्क परमिट जारी करना, पुराने वर्क परमिट को रिन्यू करना और वीजा ट्रांसफर की सुविधाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
- श्रेणी के आधार पर एक्शन: कंपनियों को उनके कर्मचारियों की कुल संख्या के हिसाब से A, B, और C ग्रुप में बांटा गया है, जिसके आधार पर ही उन पर कार्रवाई की जा रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सऊदी अरब में परचेजिंग सेक्टर में कितना सौदीकरण कोटा तय किया गया है?
सऊदी अरब में 31 मई 2026 से 3 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में परचेजिंग से जुड़े 12 विशिष्ट पदों पर 70% सौदीकरण (Saudization) का नियम अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है।
मार्केटिंग क्षेत्र में काम करने वाले सऊदी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए?
मार्केटिंग और सेल्स क्षेत्र में 60% सौदीकरण लागू है। नियमों के अनुसार, सऊदी कर्मचारियों को इस कोटे में गिनने के लिए उनका न्यूनतम मासिक वेतन 5,500 सऊदी रियाल होना जरूरी है।
नियम न मानने वाली कंपनियों पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर 2,000 से 8,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी की वर्क परमिट रिन्यूअल और ट्रांसफर की सेवाएं भी रोक दी जाएंगी।