सऊदी अरब के गृह मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सऊद बिन नायफ ने सोमवार को राज्यों के अमीरों के साथ 33वीं सालाना बैठक की। इस बैठक में किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशों को दोहराया गया। सरकार का मकसद देश में रहने वाले नागरिकों, प्रवासियों और आने-जाने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा को और बेहतर बनाना है। क्षेत्रीय हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सऊदी में सुरक्षा और प्रवासियों के लिए क्या है नया?
बैठक में यह साफ किया गया कि देश की स्थिरता और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत एयरपोर्ट पर फंसे हुए खाड़ी देशों (GCC) के नागरिकों की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। सऊदी सरकार अब सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए Artificial Intelligence (AI) और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल करेगी। जो भारतीय और अन्य विदेशी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि प्रशासन अब और ज्यादा पारदर्शी होने जा रहा है।
विदेशी कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव
सऊदी सरकार ने उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नियमों में ढील दी है जिनका क्षेत्रीय मुख्यालय (RHQ) सऊदी में नहीं है। अब कुछ खास शर्तों के साथ इन कंपनियों को सरकारी ठेके मिल सकेंगे। इससे व्यापार और रोजगार के नए मौके पैदा होने की उम्मीद है।
| नियम | शर्त |
|---|---|
| प्रोजेक्ट की कीमत | 10 लाख रियाल या उससे कम होने पर मुख्यालय की शर्त नहीं है |
| बिड (Bid) छूट | अगर कंपनी का ऑफर दूसरी कंपनी से 25 प्रतिशत कम है |
| सिंगल बिड | अगर केवल एक ही कंपनी ने तकनीकी रूप से सही बिड दी हो |
हालिया सुरक्षा घटनाक्रम और अलर्ट
बीते 24 घंटों में सऊदी रक्षा मंत्रालय ने रियाद और अल-खर्ज के पास 8 ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। रास तनुरा रिफाइनरी को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन तेल सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह क्षेत्रीय शांति के लिए कूटनीतिक रास्तों को प्राथमिकता दे रही है। नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर और सऊदी बिजनेस सेंटर को मिलाकर अब एक नया विभाग बना दिया गया है जिससे कारोबारियों को काम कराने में आसानी होगी।
