Saudi Arabia New Law: सऊदी अरब में विकलांगों के अधिकारों के लिए सख्त नियम लागू, उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना
सऊदी अरब में विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। Saudi Authority for the Care of People with Disabilities (APD) यानी विकलांग लोगों की देखभाल के लिए सऊदी प्राधिकरण ने 17 अगस्त 2026 से अपने निरीक्षण और निगरानी अधिकारों को सीधे तौर पर लागू कर दिया है। सरकार का यह कदम देश में एक समावेशी समाज के निर्माण और सभी नागरिकों तथा प्रवासियों को समान अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कमेटी का गठन और निरीक्षण
प्राधिकरण ने एक विशेष समिति का गठन किया है जो गैर-सरकारी संगठनों और प्राइवेट कंपनियों के कामकाज पर कड़ी नजर रखेगी। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी संस्थाएं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े कानून के Article 25 का पूरी तरह से पालन करें। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यह देखना है कि किसी भी स्तर पर विकलांग लोगों के साथ भेदभाव न हो और उन्हें उनके अधिकार समय पर मिलते रहें।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
यदि कोई भी प्राइवेट या गैर-लाभकारी संस्था नियमों का उल्लंघन करती पाई गई, तो उस पर SR500,000 यानी पांच लाख रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई संस्थान बार-बार यही गलती करता है और नियम तोड़ता है, तो इस जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया जाएगा। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को नजरअंदाज करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
किन चीज़ों पर रहेगा प्रतिबंध
नए नियमों के तहत गैर-सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए किसी भी तरह की भेदभावपूर्ण नीतियों को अपनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, वित्तीय प्रणालियों और ट्रेनिंग जैसी बुनियादी सेवाओं से वंचित करना गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही, उनके कानूनी कामों में रुकावट डालना और उन्हें अपने मामलों को स्वतंत्र रूप से संभालने से रोकना भी इस कानून के दायरे में आता है।
आवाजाही और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच
प्राधिकरण के इन कड़े नियमों के तहत विकलांग लोगों को बीमा सेवाओं, शिक्षा और अपनी आवाजाही यानी गतिशीलता के अधिकार से दूर रखना भी बड़ा उल्लंघन माना जाएगा। इन सभी दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके और अपनी पसंद के अनुसार सभी जरूरी सेवाओं का लाभ उठा सके। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक जानकारी यहाँ देखी जा सकती है।