सऊदी अरब की कैबिनेट ने मंगलवार को एक बड़ी बैठक के दौरान State Revenues Law में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। यह नया कानून देश की वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए लाया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी राजस्व यानी आमदनी के मैनेजमेंट को बेहतर बनाना और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
कानून से जुड़े खास नियम और फायदे
सऊदी अरब के वित्त मंत्री Mohammed Al-Jadaan ने बताया कि इस बदलाव से सरकारी राजस्व जुटाने की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता आएगी। इस नए कानून के तहत सरकार के पास भविष्य की वित्तीय योजनाएं बनाने और राजस्व का अनुमान लगाने की बेहतर क्षमता होगी। यह कदम Vision 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा।
इस अपडेटेड कानून में सरकार ने कई नए प्रावधान किए हैं:
- सरकारी संस्थाओं के लिए राजस्व का सही अनुमान लगाना अब आसान होगा।
- सरकारी बकाया राशि की वसूली और भुगतान की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
- टैक्स भरने वालों की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए कलेक्शन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
- सरकारी कर्जों के निपटारे के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।
- राजस्व के लंबे और मध्यम अवधि के अनुमानों की सटीकता बढ़ाई जाएगी जिससे देश का वित्तीय मैनेजमेंट और बेहतर होगा।
यह कानून उन सभी सरकारी संस्थाओं पर लागू होगा जो राजस्व जुटाने और उनके मैनेजमेंट के काम से जुड़ी हैं। इससे देश के वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी और सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो पाएगा।
