सऊदी अरब की सरकार ने खाली पड़ी संपत्तियों पर शुल्क लगाने के लिए नए कार्यकारी नियम मंजूर कर लिए हैं। ये नियम शुक्रवार, 15 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी किए जाएंगे। इस बड़े फैसले का मकसद शहरों में घरों की कमी को दूर करना और रियल एस्टेट मार्केट में संतुलन बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मकानों का इस्तेमाल कर सकें।
खाली प्रॉपर्टी पर टैक्स के क्या नियम हैं और कितना पैसा देना होगा?
सऊदी नगर पालिका और आवास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई इमारत एक साल के दौरान लगातार या अलग-अलग समय मिलाकर 6 महीने तक खाली रहती है, तो उसे खाली संपत्ति माना जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी पर उसकी कीमत का 5 प्रतिशत तक वार्षिक शुल्क लगाया जा सकता है। यह शुल्क तय करते समय आसपास की प्रॉपर्टी के मार्केट रेट और किराए का ध्यान रखा जाएगा।
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक टेबल के जरिए जरूरी जानकारी साझा की है:
| विवरण | नियम और शर्तें |
|---|---|
| खाली संपत्ति की परिभाषा | 6 महीने तक बिना उपयोग या कब्जे के रहना |
| सालाना शुल्क | प्रॉपर्टी की वैल्यू का अधिकतम 5% |
| भुगतान की समय सीमा | बिल जारी होने के 6 महीने के भीतर |
| लागू होने वाले क्षेत्र | मंत्रालयी आदेश द्वारा तय किए गए खास इलाके |
| निगरानी संस्था | Real Estate General Authority (REGA) |
| राजस्व का उपयोग | आवास परियोजनाओं (Housing Projects) के लिए |
| अपील का अधिकार | तय प्रक्रिया के तहत अपील की जा सकती है |
किन लोगों को मिलेगी राहत और यह नियम कहाँ लागू होगा?
यह शुल्क पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होगा। सरकार उन खास इलाकों को चुनेगी जहाँ मकानों की मांग ज्यादा है और खाली संपत्तियां अधिक हैं। इसके लिए मार्केट के संकेतों जैसे सप्लाई और डिमांड को देखा जाएगा। जिन लोगों की प्रॉपर्टी उनके नियंत्रण से बाहर किसी कारण से खाली है, या जिनके पास अभी ओक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया है, उन्हें इन नियमों में राहत दी जाएगी।
मंत्रालय ने बताया कि यह पूरी योजना क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशों के तहत लागू की जा रही है। इससे न केवल खाली मकानों का इस्तेमाल बढ़ेगा, बल्कि मार्केट में घरों की सप्लाई भी बढ़ेगी जिससे आम लोगों को रहने के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सऊदी अरब में किसी प्रॉपर्टी को ‘खाली’ कब माना जाएगा?
अगर कोई बिल्डिंग एक रेफरेंस साल के दौरान लगातार या अलग-अलग समय मिलाकर 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं की जाती है, तो उसे खाली माना जाएगा।
क्या खाली मकानों पर लगने वाला शुल्क सभी शहरों में लागू होगा?
नहीं, यह शुल्क केवल उन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों में लागू होगा जिन्हें सरकार मार्केट इंडिकेटर्स के आधार पर तय करेगी और बाद में इसकी घोषणा की जाएगी।
