सऊदी अरब सरकार ने खाली पड़ी जमीनों और मकानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। Ministry of Municipalities and Rural Affairs and Housing (MOMRAH) ने खाली संपत्तियों पर फीस लगाने के नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद बाजार में मकानों की कमी को दूर करना और संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।
खाली मकानों पर कितना लगेगा जुर्माना और नियम क्या हैं?
नए नियमों के मुताबिक, जो मकान या प्रॉपर्टी लंबे समय से खाली पड़ी है, उस पर सालाना उसकी कीमत का 5 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई बिल्डिंग एक साल के दौरान लगातार या रुक-रुक कर 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं होती है, तो उसे खाली माना जाएगा। फीस का अंदाजा उस प्रॉपर्टी के बाजार किराए (Fair Market Rental Value) के आधार पर लगाया जाएगा।
| विवरण | नियम/सीमा |
|---|---|
| अधिकतम वार्षिक शुल्क | प्रॉपर्टी की कीमत का 5% तक |
| खाली मानने की अवधि | साल में 6 महीने तक बिना इस्तेमाल |
| भुगतान की समय सीमा | इनवॉइस मिलने के 6 महीने के भीतर |
| फीस का आधार | मार्केट रेंटल वैल्यू (Ajra al-mithl) |
यह नियम कहां लागू होगा और किसे मिलेगी छूट?
यह फीस पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होगी। सरकार कुछ खास भौगोलिक इलाकों को चुनेगी, जिनका ऐलान बाद में किया जाएगा। यह फैसला बाजार की मांग, सप्लाई और मकानों की कीमतों को देखकर लिया जाएगा। हालांकि, कुछ मामलों में मालिकों को छूट भी मिलेगी, जैसे अगर मकान किसी ऐसी वजह से खाली है जो मालिक के कंट्रोल में नहीं है या फिर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के ट्रांसफर से जुड़ी कोई समस्या है।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
यह नया कानून क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशों के तहत लाया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट मार्केट में संतुलन बनाना है। इससे प्रॉपर्टी मालिकों को अपने खाली मकानों को किराए पर देने या बेचने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आम लोगों के लिए घरों की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें स्थिर होंगी। इस नियम से जो कमाई होगी, उसे सरकार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और शहरी विकास के कामों में लगाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सऊदी अरब में किसी प्रॉपर्टी को ‘खाली’ कब माना जाएगा?
अगर कोई बिल्डिंग या जमीन एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल 6 महीने तक, चाहे लगातार हो या रुक-रुक कर, इस्तेमाल नहीं होती है, तो उसे खाली माना जाएगा।
खाली संपत्तियों पर लगने वाली फीस का पैसा कहां खर्च होगा?
इस फीस से इकट्ठा होने वाले राजस्व का इस्तेमाल नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने और शहरी विकास के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।
क्या इस जुर्माने से बचने का कोई तरीका या छूट है?
हां, अगर मालिक यह साबित कर देता है कि प्रॉपर्टी किसी ऐसी वजह से खाली है जो उसके नियंत्रण से बाहर है, या फिर ओक्युपेंसी सर्टिफिकेट और मालिकाना हक जैसे तकनीकी मसले हैं, तो छूट मिल सकती है।
