सऊदी अरब की सरकार ने कचरा प्रबंधन शुल्क को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। Council of Ministers ने 31 जुलाई 2026 को यह मंजूरी दी है कि आवासीय और व्यावसायिक कचरा संग्रह शुल्क वसूलने का अधिकार फिलहाल Ministry of Municipal and Rural Affairs and Housing के पास ही रहेगा। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि National Waste Management Center (Mawani) इस मामले पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके उसे मंजूरी नहीं दे देता।
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नियमों में क्या बदलाव है
यह फैसला पुरानी समय सीमा खत्म होने के बाद लिया गया है। इससे पहले Royal Decree के तहत मंत्रालय को दो साल के लिए यह अधिकार दिया गया था। अब सरकार ने इसे अस्थायी रूप से आगे बढ़ा दिया है ताकि कचरा प्रबंधन प्रणाली में कोई रुकावट न आए और शुल्क वसूली की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे।
भविष्य की व्यवस्था
आने वाले समय में Waste Management System के Article 22 के तहत यह जिम्मेदारी Mawani के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी। वे ही तय करेंगे कि लाइसेंस, परमिट और अन्य कचरा संबंधित सेवाओं के लिए कितना शुल्क लिया जाना चाहिए। इस पूरे फैसले को लेने से पहले Royal Court, Shura Council और कैबिनेट की संबंधित समितियों से सलाह ली गई थी ताकि नियमों में पारदर्शिता बनी रहे।
