सऊदी अरब में रहने वाले लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। Citizen Account यानी ‘हसाब अल मुवातिन’ प्रोग्राम की 102वीं किस्त अब जल्द ही लोगों के बैंक खातों में जमा होने वाली है। सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और अब लाभार्थियों को बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार करना है।
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102वीं किस्त कब आएगी और क्या है तारीख
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, Citizen Account की 102वीं किस्त 10 मई 2026, रविवार को लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘أخبار السعودية’ (@SaudiNews50) ने 6 मई को पुष्टि की कि पैसा जमा होने में अब केवल 4 दिन बचे हैं। आमतौर पर यह प्रोग्राम हर महीने की 10 तारीख को भुगतान करता है और चूंकि 10 मई को रविवार है, इसलिए तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| किस्त संख्या | 102वीं |
| जमा होने की तारीख | 10 मई 2026 |
| पात्रता परिणाम | जारी हो चुके हैं |
| आपत्ति दर्ज करने की अवधि | 90 दिन |
| पिछला भुगतान (Retroactive) | अधिकतम 5 महीने तक |
| IBAN बदलाव की अंतिम तिथि | 10 अप्रैल के बाद |
| नियमित भुगतान शेड्यूल | हर महीने की 10 तारीख |
पात्रता चेक करने और आपत्ति दर्ज करने का तरीका
मई 2026 के चक्र के लिए पात्रता के नतीजे पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। लाभार्थी प्रोग्राम की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपनी पात्रता देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपात्र घोषित किया गया है, तो वह नतीजे आने के 90 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर आपत्ति स्वीकार हो जाती है, तो पात्रता पर दोबारा विचार होगा और पिछले 5 महीनों तक का बकाया पैसा भी मिल सकता है।
IBAN बदलने वालों के लिए जरूरी नियम
बैंक अकाउंट या IBAN बदलने वाले लोगों के लिए भी नियम साफ हैं। अगर किसी लाभार्थी ने 10 अप्रैल के बाद अपना IBAN बदला है, तो उसकी पुष्टि जून की किस्त के लिए की जाएगी। मई महीने की किस्त पुराने IBAN पर ही भेजी जाएगी ताकि भुगतान में कोई देरी न हो। Citizen Account प्रोग्राम का मुख्य मकसद आर्थिक सुधारों के असर को कम करना और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने वित्तीय मदद देना है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Citizen Account की 102वीं किस्त कब जमा होगी
यह किस्त 10 मई 2026 को लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
अगर पात्रता का नतीजा गलत आए तो क्या करें
लाभार्थी पात्रता परिणाम की तारीख से 90 दिनों के भीतर आधिकारिक पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।