सऊदी अरब की मदद से यमन के हद्रमौत में बिजली की समस्या खत्म होने वाली है। सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को अल-मुकल्ला शहर में नए पावर प्लांट प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। इस प्रोजेक्ट के जरिए तटवर्ती इलाकों को कुल 100 मेगावाट बिजली मिलेगी, जिससे वहां के लोगों का जीवन आसान होगा।
हद्रमौत में कौन से बिजली घर बनेंगे और कितनी बिजली मिलेगी?
इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्य रूप से दो स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि बिजली की किल्लत को दूर किया जा सके। इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
- Jawl Masah स्टेशन: यहाँ से 40 मेगावाट बिजली पैदा होगी।
- Ambikha स्टेशन: यहाँ से 60 मेगावाट बिजली पैदा होगी।
- भविष्य की योजना: हद्रमौत की घाटी और रेगिस्तानी इलाकों में एक तीसरा स्टेशन बनाने की तैयारी है, जिससे 100 मेगावाट बिजली और मिलेगी।
प्रोजेक्ट की फंडिंग और इसमें शामिल संस्थाएं कौन हैं?
इस पूरे काम की फंडिंग Saudi Program for the Development and Reconstruction of Yemen (SPDRY) कर रहा है। इसे Gulf Power International कंपनी BOT मॉडल के तहत लागू कर रही है, जिसमें यमन का बिजली और ऊर्जा मंत्रालय भी शामिल है।
सऊदी अरब ने यमन के विकास के लिए बड़े स्तर पर आर्थिक मदद दी है। जनवरी 2026 में सऊदी ने बिजली, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी जैसे क्षेत्रों के लिए करीब 1.9 अरब रियाल (506 मिलियन डॉलर) देने का वादा किया था। इसके अलावा, 2026 की पहली तिमाही में कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए 1.3 अरब रियाल दिए गए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके।
इस पहल से आम लोगों को क्या फायदा होगा?
इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना और ग्रिड को मजबूत करना है। जब बिजली की सप्लाई लगातार बनी रहेगी, तो अस्पतालों और स्कूलों जैसी बुनियादी सेवाओं में सुधार होगा। इससे यमन सरकार की बुनियादी सुविधाएं देने की क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय समुदायों के रहने के हालात बेहतर होंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
हद्रमौत में कुल कितनी बिजली पैदा करने की योजना है
फिलहाल अल-मुकल्ला में 100 मेगावाट (40MW Jawl Masah और 60MW Ambikha) के प्लांट लग रहे हैं और भविष्य में घाटी व रेगिस्तानी इलाकों के लिए 100 मेगावाट का एक और प्लांट बनाने की योजना है।
सऊदी अरब ने यमन के विकास के लिए कितनी राशि देने का वादा किया
सऊदी अरब ने जनवरी 2026 में बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विकास कार्यों के लिए करीब 1.9 अरब रियाल देने का वादा किया था।
