सऊदी अरब सरकार ने अपने विदेशों में स्थित दूतावासों, अटैची और तकनीकी दफ्तरों के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए केवल सऊदी नागरिकों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 28 अप्रैल 2026 को इन नियमों को मंजूरी दी और 8 मई 2026 को इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की गई।
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नया नियम क्या है और किसे मिलेगी नौकरी?
नए नियमों के मुताबिक, सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थान जब विदेशों में अपने मिशन या तकनीकी ऑफिस के लिए स्टाफ रखेंगे, तो वे केवल सऊदी नागरिकों को ही चुनेंगे। इस नौकरी के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं:
- उम्मीदवार का सऊदी नागरिक होना जरूरी है।
- उम्र कम से कम 18 हिजरी वर्ष होनी चाहिए।
- उसके पास संबंधित काम के लिए सही योग्यता और अनुभव होना चाहिए।
- उम्मीदवार का मेडिकल रूप से फिट होना अनिवार्य है।
सैलरी और मिलने वाली अन्य सुविधाएं क्या होंगी?
सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक यूनिफाइड सैलरी स्केल तैयार किया है ताकि अलग-अलग देशों में रहने के खर्च के हिसाब से वेतन दिया जा सके। इसमें निम्नलिखित लाभ शामिल होंगे:
- वेतन: एक बेसिक सैलरी और देश के हिसाब से तय ‘कंट्री अलाउंस’ मिलेगा।
- आवास और शिक्षा: घर के किराए का भत्ता और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी।
- स्वास्थ्य और यात्रा: इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस और हर साल आने-जाने के हवाई टिकट दिए जाएंगे।
विज़न 2030 और सरकारी विभागों की भूमिका
अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ डॉ अली मोहम्मद अल-हज़मी ने बताया कि यह फैसला Saudi Vision 2030 के ‘ह्यूमन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम’ का हिस्सा है। इससे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सऊदी नागरिकों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय मिलकर इन नियमों को लागू करेंगे। साथ ही, तीन साल बाद इन नियमों और सैलरी स्केल की समीक्षा की जाएगी और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
विदेशों में सरकारी दफ्तरों की नौकरी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो सऊदी नागरिक हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जिनके पास आवश्यक योग्यता, अनुभव और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है।
सऊदी कर्मचारियों को विदेश में काम करने पर क्या-क्या भत्ते मिलेंगे?
कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के साथ कंट्री अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, बच्चों की शिक्षा का खर्च, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस और सालाना हवाई टिकट की सुविधा मिलेगी।