सऊदी अरब के पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) ने देश भर में चल रहे होटलों और हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं पर कड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने कर्मचारियों का डेटा दर्ज नहीं करने और उसे अपडेट न करने के आरोप में 33 सुविधाओं को बंद कर दिया है। जांच अभियान के दौरान कुल 84 जगहों को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 41 जगहों ने तुरंत अपना डेटा अपडेट करके खुद को बंद होने से बचा लिया।

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सऊदी सरकार ने क्यों की यह कार्रवाई?

यह जांच अभियान विशेष रूप से मक्का और मदीना में तेज कर दिया गया है। रमजान के अंतिम दिनों में यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि सभी होटल और हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं अपने कर्मचारियों की सही जानकारी सरकार के पास जमा करें और उसे समय-समय पर अपडेट करें।

कर्मचारियों के डेटा के लिए क्या हैं नियम?

सऊदी के नए नियमों के अनुसार सभी हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं को हर तीन महीने में अपने कर्मचारियों का डेटा अपडेट करना अनिवार्य है। इसमें कर्मचारी की निजी जानकारी, उसकी पढ़ाई-लिखाई और काम का अनुभव शामिल होना चाहिए।

  • यह नियम सीधे तौर पर काम करने वाले और ठेके (contract) पर रखे गए दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होता है।
  • सीधे काम करने वाले कर्मचारियों को Qiwa प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा।
  • आउटसोर्स या सीजनल कर्मचारियों का डेटा Ajeer प्लेटफॉर्म पर दर्ज होना चाहिए।
  • नियमों के तहत रिसेप्शन पर सभी शिफ्ट में सऊदी नागरिक का होना भी अनिवार्य किया गया है।

नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना?

अगर कोई भी सुविधा बिना सही लाइसेंस के चलती है या इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ऐसे मामलों में 10 लाख रियाल (SAR 1 million) तक का जुर्माना लगा सकती है या फिर उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर सकती है।

पर्यटन मंत्रालय ने आम लोगों और यात्रियों के लिए एक टोल-फ्री नंबर 930 भी जारी किया है। अगर किसी यात्री को किसी होटल में खराब सर्विस मिलती है या कोई बिना लाइसेंस के काम करता दिखता है, तो वे इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह नंबर चौबीसों घंटे चालू रहता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.