सऊदी अरब में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के करीब 99 प्रतिशत कर्मचारियों ने हेल्थ होल्डिंग कंपनी (Health Holding Company) में जाने के ऑफर को स्वीकार कर लिया है। यह कदम सऊदी विजन 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने और मरीजों को बेहतर इलाज देने की दिशा में उठाया गया है।

कर्मचारियों के ट्रांसफर का यह दूसरा चरण 25 जून 2026 को शुरू हुआ था, जो 5 जुलाई 2026 को खत्म हुआ। इस प्रक्रिया में सात बड़े हेल्थ क्लस्टर्स शामिल थे, जिनमें Al-Ahsa, Taif, Najran, Hail, Tabuk, Northern Borders और Hafr Al-Batin आते हैं। हेल्थ होल्डिंग कंपनी के मुताबिक, इस बदलाव के बारे में 87 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी पहले से जानते थे और लगभग सभी ने इसे स्वीकार किया है।

बदलेगा काम करने का तरीका

इस नए बदलाव के बाद अब सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय (MoH) सिर्फ सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों की निगरानी और रेगुलेशन का काम करेगा। वहीं, हेल्थ होल्डिंग कंपनी (HHC) कर्मचारियों के मैनेजमेंट और स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। स्वास्थ्य मंत्री Fahad Al-Jalajel ने कहा कि यह फैसला मंत्रालय की भविष्य की रणनीति के लिए कानूनी आधार तैयार करेगा।

इस बदलाव का मुख्य मकसद काम करने के माहौल को सुधारना और सऊदी टैलेंट को आगे बढ़ाना है। इससे मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की क्वालिटी बढ़ेगी और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए तरक्की के नए मौके खुलेंगे।

कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे

सरकार ने कर्मचारियों को इस बदलाव के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई फायदे दिए हैं। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, कर्मचारियों को ट्रांसफर बोनस दिया जाएगा। साथ ही यह गारंटी दी गई है कि ट्रांसफर के बाद किसी भी कर्मचारी की सैलरी कम नहीं होगी। अब कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ और सोशल इंश्योरेंस सिस्टम (GOSI) के तहत होंगे। फरवरी 2025 से लागू नए लेबर लॉ के तहत Qiwa प्लेटफॉर्म पर वेरिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स को कानूनी मान्यता मिलेगी, जिससे विवाद कम होंगे।

विवरण जानकारी
ट्रांसफर बोनस अधिकतम 4 महीने की बेसिक सैलरी
बोनस गणना हर साल की सर्विस पर बेसिक सैलरी का 16%
पहले चरण का कुल भुगतान 2 बिलियन सऊदी रियाल से ज्यादा
लाभान्वित कर्मचारी (पहला चरण) करीब 27,000 लोग

पेंशन और इंश्योरेंस के मामलों में General Organization for Social Insurance (GOSI) अहम भूमिका निभाएगा। सिविल सर्विस कर्मचारियों की पुरानी सर्विस को नए सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सेंटर भी बनाया गया है, जो हेल्थ होल्डिंग कंपनी से स्वास्थ्य सेवाएं खरीदेगा।