सऊदी अरब की प्रमुख मानवीय सहायता संस्था किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर (KSrelief) ने यमन के अदन में संकटग्रस्त परिवारों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सऊदी प्रेस एजेंसी (SPAENG) के आधिकारिक हैंडल से साझा की गई जानकारी के अनुसार, संस्था ने अदन के जरूरतमंद परिवारों को 2,700 से अधिक खाद्य बास्केट वितरित किए हैं। इस अभियान का उद्देश्य वहां रहने वाले लोगों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।

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अदन और अन्य इलाकों में लगातार पहुंचाई जा रही है मदद

KSrelief यमन के विभिन्न क्षेत्रों में राहत कार्य सक्रियता से चला रहा है। संस्था द्वारा किए गए अन्य राहत कार्यों की सूची नीचे दी गई है:

  • 23 मई 2026: अदन के अल-बुरीका जिले में गरीब परिवारों को 111 टन और 290 किलोग्राम से अधिक खाद्य बास्केट बांटे गए, जिससे 14,560 लोगों को सीधा फायदा मिला।
  • 10 मई 2026: यमन के अब्यान प्रांत में कमजोर परिवारों को 600 खाद्य बास्केट वितरित किए गए, जिससे 4,200 लोग लाभान्वित हुए।
  • 20 अप्रैल 2026: अदन प्रांत में कमाने वाले सदस्य को खो चुके परिवारों को 326 खाद्य बास्केट दिए गए, जिससे 1,141 लोगों को मदद मिली।

कुर्बानी के मांस वितरण के लिए हुआ विशेष समझौता

यमन में भोजन की कमी को दूर करने के लिए KSrelief ने एक बड़ा कदम उठाया है। संस्था ने रियाद क्षेत्र में अनाथों की देखभाल करने वाली चैरिटेबल सोसायटी (Ensan) के साथ एक संयुक्त सहयोग समझौता किया है। इस समझौते के तहत यमन के हद्रामौत, अल-माहरा, मारिब और अदन प्रांतों में 4,140 कुर्बानी के जानवरों की खरीद और वितरण किया जाएगा ताकि सबसे कमजोर वर्गों तक भोजन पहुंच सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सऊदी अरब की किस संस्था ने यमन के अदन में भोजन वितरित किया है?

यह राहत सामग्री किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर (KSrelief) द्वारा अदन के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बीच बांटी गई है।

KSrelief ने हाल ही में अदन में कुल कितने खाद्य बास्केट बांटे हैं?

आधिकारिक सूचना के अनुसार, संस्था ने अदन में परिवारों को 2,700 से अधिक खाद्य बास्केट बांटे हैं। इससे पहले अल-बुरीका जिले में भी 111 टन से अधिक खाद्य सामग्री बांटी गई थी।

यमन में कुर्बानी मांस वितरण परियोजना का लक्ष्य क्या है?

इस परियोजना के तहत KSrelief और Ensan सोसायटी मिलकर यमन के चार प्रांतों में 4,140 कुर्बानी के जानवरों का वितरण करेंगे ताकि खाद्य सुरक्षा में सुधार हो सके।