सऊदी अरब अपनी कमाई के तरीकों में बड़ा बदलाव कर रहा है ताकि तेल पर निर्भरता कम की जा सके। सरकार ने Non-Oil Revenue Center को काफी ताकत दे दी है। अब सरकारी फीस और टैक्स से जुड़े फैसलों की जांच यही सेंटर करेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति और मज़बूत होगी और सरकारी खर्चों का संतुलन बनेगा।

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Non-Oil Revenue Center के पास अब क्या-क्या पावर हैं?

सऊदी कैबिनेट ने इस सेंटर के लिए नए नियम मंज़ूर किए हैं। अब यह सेंटर सरकारी कमाई को बढ़ाने और उसे सही ढंग से चलाने का काम करेगा। इसके मुख्य कामों में ये चीज़ें शामिल हैं:

  • फीस की समीक्षा: किसी भी सरकारी फीस को लगाने, बदलने या हटाने के अनुरोधों की जांच करना और उस पर अपनी सिफारिश देना।
  • टैक्स में मदद: नए टैक्स लगाने के प्रस्तावों पर सरकारी विभागों की मदद करना।
  • एक जैसा तरीका: सभी सरकारी विभागों में कमाई के लिए एक ही तरह के मॉडल और टूल्स का इस्तेमाल करना।
  • पॉलिसी बनाना: गैर-तेल राजस्व (non-oil revenue) को बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां और नीतियां तैयार करना।
  • संपत्ति का उपयोग: सरकारी संपत्तियों से पैसा कमाने के नए मौके तलाशना और अंतरराष्ट्रीय पार्टनर्स के साथ समझौते करना।

सऊदी अर्थव्यवस्था और नए नियमों की पूरी जानकारी

सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे तेल से हटकर अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर Khalid Al-Falih ने बताया कि अब सऊदी बजट और खर्चों का 40% हिस्सा गैर-तेल राजस्व से आता है। साथ ही, गैर-तेल अर्थव्यवस्था में 5% की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ मुख्य नियम तय किए गए हैं जिन्हें नीचे टेबल में देखा जा सकता है:

विवरण जानकारी
नियम मंज़ूरी की तारीख़ 21 अप्रैल 2026
मंज़ूरी देने वाली संस्था सऊदी कैबिनेट (क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में)
बजट का गैर-तेल हिस्सा 40%
रिपोर्टिंग समय सीमा वित्तीय वर्ष शुरू होने के 90 दिनों के भीतर
निगरानी संस्था प्राइम मिनिस्टर (वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए)
फंड मैनेजमेंट Saudi Central Bank (यूनिफाइड ट्रेजरी सिस्टम)

यह सेंटर प्रशासनिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होगा। इसका संचालन एक बोर्ड करेगा जिसकी अध्यक्षता एक मंत्री करेंगे। इसके अलावा, Ministry of Finance नए नियमों और राजस्व वसूली की क्षमता बढ़ाने के लिए इस सेंटर के साथ तालमेल बिठाएगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Non-Oil Revenue Center का मुख्य मकसद क्या है?

इसका मुख्य मकसद सऊदी अरब की सरकारी कमाई के स्रोतों को बढ़ाना है ताकि तेल पर निर्भरता कम हो सके और देश की आर्थिक स्थिति लंबे समय तक मज़बूत रहे।

क्या यह सेंटर नए टैक्स लगा सकता है?

यह सेंटर सीधे टैक्स नहीं लगाता, लेकिन नए टैक्स के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में सरकारी विभागों की मदद करता है और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार सिफारिशें देता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.