Saudi Arabia और Pakistan ने मिलाया हाथ, तुर्की के साथ मिलकर साइन किया Mecca Defence Agreement.

पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर 7 अगस्त को एक बहुत बड़ा समझौता किया है, जिसे 'मक्का रक्षा समझौता' (Mecca Defence Agreement) नाम दिया गया है। इस नए समझौते के बाद पश्चिम और दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस अहम पैक्ट के तहत तीनों देशों ने एक-दूसरे की रक्षा करने का फैसला किया है, यानी अगर किसी एक देश पर कोई सशस्त्र हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।

नाटो की तर्ज पर बनाई गई सुरक्षा नीति

तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान (Hakan Fidan) ने इस समझौते की तुलना नाटो के अनुच्छेद 5 (Article 5) से की है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया है कि इस समझौते का मकसद किसी भी देश के खिलाफ जाना नहीं है और इसमें ईरान का नाम भी शामिल नहीं है। इस तरह के रक्षा समझौते की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका की सुरक्षा भूमिका को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है और ईरान के साथ तनाव भी कम नहीं हो रहा है।

क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव और भारत कनेक्शन

क्षेत्रीय राजनीति में लगातार बदलाव आ रहे हैं, जिसमें इस्राइल की भूमिका और चीन का बढ़ता प्रभाव भी शामिल है। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब जैसे देश अब दूसरे सुरक्षा विकल्पों की तलाश कर रहे हैं ताकि वे अपनी रक्षा को और मजबूत कर सकें। इन सभी अहम विकासक्रमों और रणनीतिक बदलावों पर भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी और रणनीतिकार अशोक शिवने (Ashok Shivane) ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी खास बातें साझा कीं। इस समझौते से खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले प्रवासियों और कामगारों के बीच भी सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, हालांकि इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर तुरंत नहीं दिखेगा लेकिन कूटनीतिक स्तर पर यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।