सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के तीसरे और आखिरी चरण की शुरुआत 2026 से कर दी है। यह अगले पांच साल का ऐसा दौर है जिसमें अब तक की गई प्लानिंग और निवेश को जमीनी हकीकत में बदला जाएगा। इस फेज को डिलीवरी स्टेज कहा जा रहा है, जिसका सीधा असर देश की तरक्की, नौकरियों और सामाजिक बदलावों पर पड़ेगा।
विजन 2030 के तीसरे फेज में क्या बदलाव आएंगे और क्या होगा खास
सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि अब सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिससे नेशनल प्रोग्राम्स को और तेज़ी से पूरा किया जाएगा। इस आखिरी दौर में गैर-तेल क्षेत्रों यानी नॉन-ऑयल सेक्टर को और मजबूत किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था केवल तेल पर निर्भर न रहे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ किया है कि विजन का सबसे बड़ा निवेश देश के नागरिकों और उनकी काबिलियत को बढ़ाने पर है ताकि वे आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार रहें।
सऊदी अरब की तरक्की और अब तक की बड़ी उपलब्धियां
विजन 2030 के तहत अब तक कई बड़े लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं। 2024 और 2025 की रिपोर्ट बताती है कि करीब 93 प्रतिशत टारगेट पूरे हो चुके हैं या उनसे बेहतर नतीजे मिले हैं। नीचे दी गई टेबल में सऊदी अरब की मौजूदा आर्थिक स्थिति और उपलब्धियों की जानकारी दी गई है।
| विवरण | आंकड़े/जानकारी |
|---|---|
| कुल रियल GDP (2025) | 1.31 ट्रिलियन डॉलर |
| नॉन-ऑयल GDP (2025) | 893 बिलियन डॉलर |
| कुल टूरिस्ट (2025) | 123 मिलियन |
| विदेशी निवेश (FDI) | 35.5 बिलियन डॉलर |
| ग्लोबल कंपनियों के हेडक्वार्टर | 700 से ज्यादा |
| डिजिटल इकोनॉमी का योगदान | GDP का 15.8% |
| प्राइवेट सेक्टर का GDP में हिस्सा | 51% |
इसके साथ ही देश में ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, हेल्थकेयर और डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) और नेशनल डेवलपमेंट फंड बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना जारी रखेंगे ताकि नए रोजगार पैदा हों और अर्थव्यवस्था में तेजी आए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सऊदी विजन 2030 का तीसरा फेज कब तक चलेगा
विजन 2030 का तीसरा और आखिरी फेज 2026 में शुरू हुआ है और यह 2030 तक चलेगा।
इस नए फेज का मुख्य उद्देश्य क्या है
इसका मुख्य उद्देश्य पिछले सालों की प्लानिंग और निवेश को असल नतीजों में बदलना, गैर-तेल क्षेत्रों को बढ़ाना और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाकर नए रोजगार पैदा करना है।