अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने अब एक नया कानूनी मोड़ ले लिया है। कानून के मुताबिक ट्रंप को अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेनी थी, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया है। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के भीतर ही अब बड़े विवाद शुरू हो गए हैं।
War Powers Resolution क्या है और विवाद क्यों हुआ?
अमेरिका में War Powers Resolution 1973 का एक कानून है। इसके तहत राष्ट्रपति को सेना भेजने के 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को बताना होता है। अगर कांग्रेस युद्ध की मंजूरी नहीं देती, तो राष्ट्रपति को 60 दिनों के भीतर अपनी सेना वापस बुलानी पड़ती है।
- हमले की तारीख: Trump प्रशासन ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले किए थे।
- नोटिफिकेशन: कांग्रेस को इसकी जानकारी 2 मार्च 2026 को दी गई थी।
- डेडलाइन: नियम के हिसाब से 1 मई 2026 तक कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी था।
ट्रंप सरकार ने मंजूरी लेने से क्यों किया इनकार?
1 मई की समय सीमा खत्म होने पर ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को बताया कि ईरान के साथ युद्ध अब खत्म हो चुका है। सरकार का कहना है कि 7 अप्रैल 2026 को एक सीजफायर (युद्धविराम) हुआ था, जिससे यह कार्रवाई रुक गई। Defense Secretary Pete Hegseth ने गवाही दी कि इस सीजफायर की वजह से 60 दिन की समय सीमा का काउंटडाउन भी रुक गया था।
राष्ट्रपति Donald Trump ने साफ कहा कि उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि यह कानून असंवैधानिक है और उनसे पहले भी कई राष्ट्रपतियों ने इस नियम को नजरअंदाज किया है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि कांग्रेस का दखल अमेरिकी सेना की ताकत को कम कर सकता है।
अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों का क्या कहना है?
इस मामले में अमेरिकी कांग्रेस के भीतर दो गुट बन गए हैं। सीनेटर Susan Collins ने स्पष्ट किया कि 60 दिन की समय सीमा कोई सुझाव नहीं बल्कि एक कानूनी जरूरत है। रिपब्लिकन सीनेटर John Curtis और Josh Hawley ने भी कहा कि कानून का पालन होना चाहिए। वहीं, पेंटागन के अधिकारियों ने 30 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति को ईरान पर फिर से हमले करने के विकल्पों के बारे में जानकारी दी थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
War Powers Resolution कानून क्या है?
यह 1973 का अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई शुरू करने के 60 दिनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी लेने के लिए बाध्य करता है, वरना सेना को वापस बुलाना पड़ता है।
ट्रंप प्रशासन ने मंजूरी न लेने का क्या कारण बताया?
ट्रंप सरकार का दावा है कि 7 अप्रैल 2026 को हुए सीजफायर की वजह से युद्ध समाप्त हो गया था, इसलिए उन्हें अब कांग्रेस की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।