अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump और चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping की मुलाकात के बाद एक बड़ा अपडेट आया है. दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए. साथ ही दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए Hormuz Strait को खुला रखने पर भी चर्चा हुई है, लेकिन ईरान की हरकतों ने तनाव बढ़ा दिया है.
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ईरान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका और चीन की क्या राय है?
15 मई 2026 को हुई समिट में Trump और Xi Jinping ने साफ किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं मिल सकती. व्हाइट हाउस ने भी इस बात की पुष्टि की है. हालांकि, IAEA के चीफ Rafael Grossi ने 11 मई को बताया कि फिलहाल ईरान के पास परमाणु बम बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है. दूसरी तरफ, चीन के विदेश मंत्री Wang Yi ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार का समर्थन किया है और कहा है कि बातचीत ही सही रास्ता है.
Hormuz Strait पर किसका कंट्रोल है और क्या है विवाद?
अमेरिका और चीन चाहते हैं कि Hormuz Strait खुला रहे ताकि तेल की सप्लाई न रुके. लेकिन ईरान ने इस रास्ते पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है. ईरान ने 7 मई को ‘Persian Gulf Strait Authority’ (PGSA) बनाई है और यहां से गुजरने वाले जहाजों से करीब 20 लाख डॉलर तक का शुल्क ले रहा है. अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि उसकी कोई भी कंपनी यह पैसा नहीं देगी. तनाव इतना बढ़ गया है कि 15 मई को ईरान ने अमेरिका के तीन युद्धपोतों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला भी किया, हालांकि अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ.
ईरान पर लगे प्रतिबंध और आर्थिक असर
अमेरिका ने 11 मई 2026 को ईरान से जुड़े तीन लोगों और नौ कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. इनका आरोप है कि ये लोग आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं. ईरान ने मार्च महीने से ही पश्चिमी देशों के जहाजों के लिए इस रास्ते को मुश्किल बना रखा है. ईरान की संसद अब इस रास्ते के मैनेजमेंट को कानूनी रूप देने की तैयारी कर रही है ताकि वह इसे अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर सके.
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या ईरान के पास परमाणु बम है?
IAEA के चीफ Rafael Grossi के अनुसार अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम में तेजी आने की खबरें आई हैं.
Hormuz Strait को लेकर ईरान क्या कर रहा है?
ईरान ने वहां PGSA नाम की अथॉरिटी बनाई है और जहाजों से पार जाने के लिए 20 लाख डॉलर तक का शुल्क वसूल रहा है, जिसे अमेरिका ने अवैध बताया है.