केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि यूएई ने देश में हवाला सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि देश अपने धन-शोधन और आतंकवाद रोधी वित्तपोषण (एएमए /सीएफटी) ढांचे को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में सोमवार को अबू धाबी में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और अवैध संगठनों (NAMLCFTC) के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय समिति की छठी बैठक के बाद घोषणा की गई।
ऐसे में हवाला या हंडी, दक्षिण एशियाई लोगों के बीच मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले धन को स्थानांतरित करने के लिए एक अनौपचारिक और अनौपचारिक बड़े कारण है, जिसके तहत वे एजेंटों को पैसा देते हैं जो देश में अपने सहयोगियों को ग्राहक के घर तक पहुंचाने का निर्देश देते हैं। यह अनुमान है कि हर साल वैश्विक स्तर पर इस अनौपचारिक स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से $ 100 बिलियन से $ 300 बिलियन का withdrawal किया जाता है।
गौरतलब है कि यूएई प्रेषण के लिए प्रमुख बाजारों में से एक होने के साथ, इसे अनौपचारिक उद्योग को विनियमित करने से मनी-लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने और आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। बता दे साल 2019 में भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, ब्रिटेन और बांग्लादेश के नेतृत्व में यूएई से इस तरह के मामलों में निकाली गई राशी Dh165 बिलियन के करीब है।
वहीं इस मामले पर यूएई सेंट्रल बैंक के गवर्नर और समिति के अध्यक्ष अब्दुलहमीद एम सईद अलहमदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मानव और वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी सहायता और क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई। ताकि लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने के लिए देश की क्षमता को और मजबूत किया जा सके।
