UAE की निजी कंपनियों के लिए समय कम होता जा रहा है. सरकार ने 2026 तक 10 प्रतिशत Emiratisation का लक्ष्य रखा है. अगर कंपनियां इस टारगेट को पूरा नहीं करती हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना देना होगा. Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने इसके लिए सख्त चेतावनी जारी की है और कंपनियों को जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा है.
Emiratisation के नए नियम और डेडलाइन क्या हैं?
UAE सरकार के नियमों के मुताबिक, जिन निजी कंपनियों में 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें 2026 के अंत तक अपने कुशल पदों (skilled jobs) पर 10 प्रतिशत अमीराती नागरिकों को नियुक्त करना होगा. इसके लिए कंपनियों को हर साल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी.
- पहली डेडलाइन: 2026 की पहली छमाही का 1 प्रतिशत टारगेट 30 जून 2026 तक पूरा करना होगा.
- जुर्माना कब से: अगर कंपनियां 30 जून तक टारगेट पूरा नहीं करती हैं, तो 1 जुलाई 2026 से उन पर वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा.
- छोटे बिजनेस: 20 से 49 कर्मचारियों वाली कंपनियां, जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और हेल्थकेयर जैसे 14 खास सेक्टर में हैं, उन्हें 2025 के अंत तक कम से कम 2 अमीराती कर्मचारियों को रखना होगा.
सैलरी और जुर्माने की पूरी जानकारी
सरकार ने अमीराती कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया है और नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है. इसके अलावा, कागजों पर फर्जी भर्ती करने वालों को पकड़ने के लिए AI (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल किया जा रहा है.
| विवरण | नियम/राशि |
|---|---|
| न्यूनतम मासिक वेतन (नए वर्क परमिट) | 6,000 AED (1 जनवरी 2026 से) |
| मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी अपडेट की डेडलाइन | 30 जून 2026 |
| 50+ कर्मचारियों वाली कंपनी पर जुर्माना (प्रति व्यक्ति) | 6,000 AED महीना (हर साल 1,000 AED की वृद्धि) |
| छोटे बिजनेस (20-49 स्टाफ) पर जुर्माना (2025 उल्लंघन) | 1,08,000 AED तक (जनवरी 2026 में) |
| फर्जी भर्ती (Fake Emiratisation) पर जुर्माना | 20,000 से 1,00,000 AED प्रति केस |
Nafis प्रोग्राम और सरकारी मदद
कंपनियों की मदद के लिए UAE सरकार ने Nafis प्रोग्राम चलाया है. राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निर्देश पर इस प्रोग्राम को अब 2040 तक बढ़ा दिया गया है. यह प्रोग्राम कंपनियों को अमीराती नागरिकों को काम पर रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, सैलरी टॉप-अप और पेंशन सब्सिडी जैसी सुविधाएं देता है.
MoHRE ने बताया कि सितंबर 2026 से Nafis प्रोग्राम का एक नया ढांचा लागू होगा. साथ ही, उन अमीराती नागरिकों के लिए बच्चों के भत्ते (child allowance) की सीमा हटा दी गई है जिनकी मासिक आय 50,000 AED से कम है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Emiratisation टारगेट पूरा न करने पर कितना जुर्माना लगेगा?
50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को प्रति व्यक्ति 6,000 AED मासिक जुर्माना देना होगा, जो हर साल 1,000 AED बढ़ता जाएगा. फर्जी भर्ती करने पर जुर्माना 20,000 से 1,00,000 AED तक हो सकता है.
अमीराती कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन क्या तय किया गया है?
नए वर्क परमिट के लिए न्यूनतम वेतन 6,000 AED तय किया गया है जो 1 जनवरी 2026 से लागू है. पुराने कर्मचारियों के लिए कंपनियों को यह बदलाव 30 जून 2026 तक करना होगा.