UAE के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए अमीरातीकरण (Emiratisation) के लक्ष्यों को लेकर अहम जानकारी दी है। 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी रखने वाली कंपनियों को 30 जून 2026 तक अपने टारगेट पूरे करने होंगे। अगर कंपनियां इस समय सीमा तक टारगेट हासिल नहीं करती हैं, तो उन्हें भारी वित्तीय जुर्माना भरना पड़ेगा।

Emiratisation टारगेट और डेडलाइन क्या है?

MoHRE के मुताबिक, जिन कंपनियों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें साल 2026 की पहली छमाही के लिए 1 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल करनी होगी। यह डेडलाइन 30 जून 2026 तय की गई है। साल के दूसरे हिस्से में भी 1 प्रतिशत की और बढ़ोतरी करनी होगी, जिससे साल के अंत तक कुल ग्रोथ 2 प्रतिशत हो जाएगी।

  • 50+ कर्मचारी वाली कंपनियां: साल के अंत तक 2 प्रतिशत की कुल वृद्धि जरूरी है।
  • 20 से 49 कर्मचारी वाली कंपनियां: 14 खास सेक्टरों में काम करने वाली इन कंपनियों को साल के अंत तक कम से कम दो अमीराती नागरिकों को नौकरी पर रखना होगा।
  • चेकिंग प्रक्रिया: मंत्रालय 1 जुलाई 2026 से यह जांचना शुरू करेगा कि कंपनियों ने नए कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी फंड में कराया है या नहीं।

जुर्माने और वेतन से जुड़े नियम क्या हैं?

नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 1 जुलाई 2026 से जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि “फेक अमीरातीकरण” करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अमीराती कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन भी तय किया गया है।

विवरण नियम और जुर्माना राशि
मासिक जुर्माना (प्रति व्यक्ति) 8,000 AED
जुर्माने में वार्षिक बढ़ोतरी 1,000 AED
सालाना अधिकतम जुर्माना (प्रति व्यक्ति) 96,000 AED तक
न्यूनतम मासिक वेतन 6,000 AED
रिप्लेसमेंट ग्रेस पीरियड 2 महीने (इस्तीफे के बाद)

भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट के नए बदलाव

सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा लचीला बनाया है। 27 मई 2025 से यह नियम लागू हुआ कि अगर कोई अमीराती कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, तो कंपनी को उसकी जगह दूसरा व्यक्ति रखने के लिए दो महीने का समय मिलेगा। इसके बाद ही जुर्माना लागू होगा। साथ ही, 2 जून 2025 से यह तय हुआ कि प्रोजेक्ट-बेस्ड या अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए अमीराती भी कोटा में गिने जाएंगे, बशर्ते उनका पेंशन फंड में रजिस्ट्रेशन हो और उनके पास वैध वर्क परमिट हो।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कंपनियों पर जुर्माना कब से लागू होगा?

MoHRE के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से उन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा जिन्होंने अपने अमीरातीकरण टारगेट पूरे नहीं किए होंगे।

अमीराती कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन कितना तय है?

निजी क्षेत्र में अमीराती नागरिकों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 6,000 AED तय किया गया है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.