संयुक्त अरब अमीरात में सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यूएई की संघीय नौकरियों (federal jobs) को 100 प्रतिशत अमीराती नागरिकों से नहीं भरा जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के विकास और आर्थिक विविधता के लिए प्रवासियों और वैश्विक प्रतिभाओं की भी उतनी ही जरूरत है। इसके लिए सरकार ने नए नियम और वर्क परमिट सिस्टम लागू किए हैं ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में संतुलन बना रहे।

सरकारी नौकरियों में क्यों जरूरी है प्रवासियों का होना?

यूएई सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इसके लिए देश में हर क्षेत्र से जुड़ी विशेष योग्यताओं और कौशल की आवश्यकता होती है। सभी तकनीकी और विशिष्ट क्षेत्रों में केवल स्थानीय कार्यबल से काम चलाना संभव नहीं है। इसलिए यूएई विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों को लचीला बना रहा है ताकि देश में वैश्विक प्रतिभाओं का आगमन जारी रहे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट का नया नियम क्या है?

Federal Authority for Government Human Resources (FAHR) ने 15 सितंबर 2024 से सरकारी नौकरी के अनुबंधों (employment contracts) के लिए एक नया और एकीकृत मॉडल लागू किया है। यह नियम अमीराती नागरिकों और प्रवासियों दोनों पर लागू होता है। इसके तहत सरकारी नौकरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट की अधिकतम अवधि तीन साल तय की गई है, जिसे आगे रिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि एक साल से कम रखी गई है और इसमें लचीले काम के विकल्प भी शामिल हैं।

निजी क्षेत्र के लिए अमीरातीकरण का लक्ष्य और जुर्माना

यूएई सरकार निजी क्षेत्र में अमीराती नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। जिन निजी कंपनियों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें हर साल अमीराती कर्मचारियों की संख्या में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी, ताकि 2026 के अंत तक यह दर 10 प्रतिशत तक पहुंच सके। ऐसा न करने पर प्रति कर्मचारी 6,000 दिरहम प्रति माह का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं, 20 से 49 कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए भी विशिष्ट क्षेत्रों में कम से कम एक अमीराती नागरिक को नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

यूएई में सरकारी नौकरी के नए कॉन्ट्रैक्ट की अधिकतम अवधि कितनी है?

नए नियमों के अनुसार, यूएई संघीय सरकार में रोजगार अनुबंधों की अधिकतम अवधि तीन साल तय की गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

प्राइवेट कंपनियों में अमीरातीकरण न करने पर क्या जुर्माना लगाया जाता है?

50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को लक्ष्य पूरा न करने पर प्रति अनहयर्ड अमीराती कर्मचारी के लिए 6,000 दिरहम मासिक जुर्माना देना पड़ता है।