यूएई सरकार ने अपने सरकारी कामकाज को और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश के सरकारी विभागों में Agentic AI का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पहले से ज्यादा तेज और असरदार बनाना है ताकि जनता को मिलने वाली सुविधाएं बेहतर हो सकें।
प्रधानमंत्री Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने इस योजना की जानकारी दी है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो सालों के भीतर 50% संघीय सरकारी क्षेत्रों और सेवाओं को Agentic AI मॉडल पर लाया जाए। यह AI सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि खुद फैसले लेकर काम को पूरा करने में भी मदद करेगा, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी।
इस बड़े बदलाव के लिए सरकारी कर्मचारियों को भी तैयार किया जा रहा है। Minister of State for Government Development and the Future, Ohood bint Khalfan Al Roumi ने बताया कि करीब 80,000 संघीय कर्मचारियों को जनरेटिव AI टूल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद ये कर्मचारी AI सिस्टम के सुपरवाइजर के तौर पर काम करेंगे और मशीनों के साथ मिलकर काम करेंगे।
महत्वपूर्ण अपडेट और लक्ष्य
- Presidential Court: यहाँ अगले दो सालों में 75% सेवाओं को Agentic AI में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
- नया प्राधिकरण: डेटा और AI के बेहतर मैनेजमेंट के लिए ‘Artificial Intelligence and Data Authority’ का गठन किया गया है।
- समय सीमा: हर सरकारी संस्था को 90 दिनों के भीतर कम से कम एक सेवा या प्रोसेस को AI के जरिए चलाने का निर्देश दिया गया है।
निजी क्षेत्र के लिए भी बड़ी योजना बनाई गई है। Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने दुबई के प्राइवेट सेक्टर में 2,95,000 कंपनियों को सशक्त बनाने, 100 विशेष AI असिस्टेंट विकसित करने और 50 नई Agentic AI कंपनियां खोलने की मंजूरी दी है।
Minister of Cabinet Affairs Mohammad Al Gergawi ने कहा कि यूएई दुनिया का सबसे तैयार देश है जो AI को अपना रहा है। उन्होंने यह साफ किया कि AI का मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं है, बल्कि इंसानों की काम करने की क्षमता को और बढ़ाना है।
