UAE सरकार का बड़ा फैसला, 2 साल में 50% सरकारी काम संभालेगा AI, आम लोगों को मिलेंगे तेज़ सर्विस

UAE में रहने वाले लोगों और प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर है. राष्ट्रपति के आदेश के बाद अब सरकार अपना काम करने का तरीका पूरी तरह बदल रही है. अगले दो सालों में सरकारी सेवाओं और ऑपरेशंस का 50% हिस्सा Agentic AI संभालेगा. इससे UAE दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन जाएगी जो इतने बड़े पैमाने पर ऑटोमैटिक सिस्टम के जरिए काम करेगी.

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AI से कैसे बदलेंगे सरकारी काम और फैसले

अब AI सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि यह एक एग्जीक्यूटिव पार्टनर की तरह काम करेगा. यह सिस्टम खुद डेटा का विश्लेषण करेगा, फैसले लेगा और उन्हें लागू करेगा. सरकार ने इसके लिए दो साल का समय तय किया है. अधिकारियों की परफॉरमेंस इस आधार पर मापी जाएगी कि उन्होंने कितनी तेज़ी से AI को अपनाया और सरकारी कामकाज को नया रूप देने में कितनी महारत हासिल की. अबू धाबी 2027 तक दुनिया की पहली पूरी तरह AI-संचालित सरकार बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है.

प्रवासियों और आम लोगों को क्या फायदा होगा

इस बदलाव का सबसे सीधा असर दुबई और अन्य अमीरात में रहने वाले प्रवासियों और भारतीयों पर पड़ेगा. सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं:

• दुबई सरकार अब सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगी ताकि लोगों को अलग-अलग पोर्टल पर न जाना पड़े.
• ICP जैसे विभाग वीज़ा और रेजिडेंसी परमिट के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रोसेस तेज़ होगा.
• मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने वर्क परमिट के लिए ‘Eye’ नाम का सिस्टम शुरू किया है.
• अबू धाबी का डिजिटल स्ट्रैटेजी 2025-2027 अब 13 अरब दिरहम के निवेश के साथ लागू होगा.

AI के लिए बनाए गए नियम और भविष्य की योजना

सरकार ने AI के इस्तेमाल के लिए सख्त नियम बनाए हैं ताकि प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा बनी रहे. इसके लिए UAE चार्टर फॉर द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया गया है. अब हर मंत्रालय और संघीय इकाई में एक Chief Executive Officer for AI की नियुक्ति की गई है जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा. 2031 तक UAE को AI के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आने वाले समय में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत लगभग खत्म हो जाएगी.