UAE सरकार अब अपने सरकारी कामकाज के तरीके को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। अबू धाबी के Qasr Al Watan में हुई एक अहम बैठक में यह तय किया गया कि आने वाले समय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा मकसद सरकारी सेवाओं को और तेज़ करना और आम लोगों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करना है।

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सरकारी कामकाज में AI का इस्तेमाल कैसे होगा

Vice President Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में ‘Agentic AI’ मॉडल को लागू करने पर चर्चा हुई। सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि अगले 2 साल के भीतर सरकारी कामकाज, सेवाओं और ऑपरेशन्स के 50% हिस्से को AI सिस्टम पर शिफ्ट किया जाए। इससे सरकारी फैसले लेने की प्रक्रिया तेज़ होगी और कई काम अपने आप (autonomously) पूरे हो सकेंगे। इस योजना के तहत हेल्थकेयर, एजुकेशन, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में AI आधारित सेवाएं शुरू की जाएंगी।

कर्मचारियों की ट्रेनिंग और नए कानूनों पर चर्चा

AI के आने से सरकारी कर्मचारियों के काम करने का तरीका बदलेगा, इसलिए सरकार उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी ला रही है ताकि वे नई तकनीक के साथ तालमेल बिठा सकें। इसके अलावा बैठक में हेल्थकेयर, इकोनॉमी, बैंकिंग और टैक्स सिस्टम से जुड़े नए कानूनों के प्रस्तावों पर भी बात हुई। साथ ही, शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए Federal National Council की सिफारिशों की समीक्षा की गई ताकि इसका सकारात्मक असर पढ़ाई की क्वालिटी पर पड़े।

South Korea के साथ AI और चिप्स पर समझौता

UAE ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए South Korea के साथ हाथ मिलाया है। Ministry of Investment की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल सियोल गया था, जहाँ ‘Korea-UAE AI Infrastructure and Semiconductor Investment Cooperation Forum’ में हिस्सा लिया गया। इस पहल का उद्देश्य AI और सेमीकंडक्टर (चिप्स) के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना है। इस दल में Core42, MGX, Mubadala और ADIA जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल थीं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Agentic AI से सरकारी काम पर क्या असर पड़ेगा?

इससे सरकारी सेवाओं की रफ़्तार बढ़ेगी और कई काम बिना इंसानी दखल के ऑटोमैटिक तरीके से पूरे होंगे, जिससे आम जनता को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।

क्या सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर कोई असर होगा?

सरकार का ध्यान कर्मचारियों को हटाने पर नहीं, बल्कि उनके स्किल्स को अपग्रेड करने पर है ताकि वे AI तकनीक का इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से काम कर सकें।