UAE सरकार का बड़ा कदम, अब AI चलाएगा सरकारी कामकाज, वर्क परमिट और सेवाओं के लिए बदल गए नियम

UAE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाई है। सरकार अब अपने कामकाज के तरीके को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। इससे सरकारी सेवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और आम लोगों के साथ-साथ प्रवासियों को भी काफी फायदा होगा।

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सरकारी सेवाओं में AI का बड़ा बदलाव क्या होगा?

प्रधानमंत्री Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने एक नया फ्रेमवर्क पेश किया है। इसके तहत अगले दो साल में सरकार के 50 प्रतिशत सेक्टर और सेवाओं को Agentic AI पर शिफ्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब कई फैसले और काम AI खुद ले सकेगा जिससे फाइलों का काम और ट्रांजैक्शन बहुत तेज हो जाएंगे। इसके लिए Ministerial Development Council का नाम बदलकर अब Ministerial Council for AI and Development कर दिया गया है ताकि सभी फैसले एक जगह से लिए जा सकें।

वर्क परमिट और नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा?

Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने 1 मई 2026 से एक नया AI और रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अब वर्क परमिट के नए आवेदनों की जांच AI खुद करेगा और फैसले लेगा। UAE दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लेबर मार्केट एडमिशन के लिए पूरी तरह से ऑटोमैटिक सिस्टम अपनाया है। वहीं Microsoft की एक रिपोर्ट के मुताबिक, UAE में काम करने वाले लोगों में AI का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, जो 70.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

युवाओं और अन्य विभागों के लिए क्या योजना है?

• Shabab AI: Abu Dhabi Youth Council ने युवाओं को AI, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स सिखाने के लिए यह पहल शुरू की है।
• Industrial Content Leaders: MoIAT और Abdulla Al Ghurair Foundation ने युवाओं को इंडस्ट्रियल सेक्टर में AI स्टोरीटेलिंग सिखाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है।
• Defense: UAE Ministry of Defense भी अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करेगा।
• Private Sector: Sheikh Hamdan bin Mohammed ने दुबई के प्राइवेट सेक्टर को भी Agentic AI की तरफ ले जाने का ऐलान किया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

वर्क परमिट के लिए अब क्या बदलाव हुआ है?

MOHRE ने 1 मई 2026 से AI प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो अब वर्क परमिट आवेदनों का मूल्यांकन और फैसला अपने आप करेगा।

सरकार का AI को लेकर मुख्य लक्ष्य क्या है?

सरकार का लक्ष्य यह है कि अगले दो साल के भीतर 50 प्रतिशत सरकारी सेवाओं और कामकाज को Agentic AI के जरिए चलाया जाए।