भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई BRICS देशों की मीटिंग में UAE और ईरान के बीच जमकर बहस हुई। UAE ने ईरान के लगाए आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और उन्हें आतंकवाद से जोड़ा। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि रूस के विदेश मंत्री को बीच-बचाव करना पड़ा।

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UAE और ईरान के बीच क्या हुआ विवाद

नई दिल्ली में 14 और 15 मई 2026 को BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस मीटिंग में UAE के मिनिस्टर ऑफ स्टेट Khalifa Shaheen Al Marar ने ईरान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। UAE ने कहा कि ईरान ने जिन हमलों को सही ठहराने की कोशिश की है, वे असल में आतंकवादी हमले थे। UAE के मुताबिक ये हमले UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन थे।

दूसरी तरफ, ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने आरोप लगाया कि UAE ने अमेरिका और इजराइल को अपने बेस और हवाई रास्ते दिए, जिससे ईरान पर हमले हुए। ईरान का कहना था कि उसने सिर्फ UAE की जमीन पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था।

UAE का जवाब और हमलों का डेटा

UAE सरकार ने साफ किया है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। सरकारी जानकारी के मुताबिक, 28 फरवरी 2026 से अब तक UAE ने लगभग 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही रोका है। ये हमले वहां के नागरिक इलाकों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए थे।

साथ ही UAE ने इस खबर को भी निराधार बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu युद्ध के दौरान वहां आए थे। UAE ने कहा कि उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कानूनी और सैन्य अधिकार सुरक्षित हैं।

BRICS मीटिंग का नतीजा क्या रहा

तनाव इतना ज्यादा था कि BRICS देशों के बीच किसी एक साझा बयान (Joint Statement) पर सहमति नहीं बन पाई। ईरान और UAE के बीच की अनबन की वजह से यह संभव नहीं हो सका। अंत में मेजबान देश भारत ने केवल एक ‘चेयर स्टेटमेंट’ जारी किया। खबर है कि रूस के विदेश मंत्री Sergey Lavrov ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की थी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE ने ईरान पर क्या आरोप लगाए?

UAE ने ईरान के हमलों को आतंकवादी हमला बताया और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के नियमों के खिलाफ है।

ईरान ने UAE पर क्या आरोप लगाया?

ईरान का दावा है कि UAE ने अमेरिकी और इजरायली सेनाओं को अपने बेस, खुफिया जानकारी और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी।