यूएई सरकार ने 28 जुलाई 2026 को दुनिया का पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित न्यायिक प्लेटफॉर्म पेश किया है। इस नई व्यवस्था का ऐलान HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए किया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाना और सरकारी सेवाओं में तकनीक का विस्तार करना है।

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न्यायिक प्रक्रिया में आएगा बड़ा बदलाव

Abu Dhabi Judicial Department (ADJD) इस अत्याधुनिक सिस्टम पर पिछले कुछ समय से काम कर रहा था। इस मौके पर Sheikh Mansour ने कहा कि यह उपलब्धि एक बेहतर और तेज न्याय प्रणाली के प्रति यूएई के विश्वास को मजबूत करती है। इससे यूएई की पहचान वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मॉडल के रूप में और पक्की होगी जो सरकारी और कानूनी सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ता है।

क्या है इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य

इस नई तकनीक के लागू होने से कानूनी काम-काज की गति बढ़ेगी और आम लोगों को कानूनी जानकारी पाने में आसानी होगी। इस बारे में Counsellor Yousef Saeed Al Abri ने बताया कि यह पहल राष्ट्रपति Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan के विजन के अनुरूप है। इसका लक्ष्य आने वाले दो सालों में सरकारी कामकाज में 50 प्रतिशत तक AI तकनीक को शामिल करना है। अब न्यायिक सेवाएं केवल डिजिटल तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि पूरी तरह से AI के नेतृत्व में काम करेंगी, जिससे फाइलों और प्रशासनिक कार्यों में बहुत कम समय लगेगा।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.