UAE की अंतरराष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री Reem Al Hashimy ने 19 मार्च 2026 को नई दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री Dr. S. Jaishankar और विदेश सचिव Vikram Misri के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री स्थिरता पर विस्तार से बातचीत की। बैठक में ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों के वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर चिंता जताई गई।
ℹ️: Qatar के Ras Laffan पर ईरानी हमले की UAE और भारत समेत कई देशों ने की निंदा, खाड़ी में तनाव बढ़ा।
बैठक में सुरक्षा और हमलों पर क्या बातचीत हुई?
Reem Al Hashimy ने हाल के मिसाइल हमलों को विश्वासघाती हमला बताया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि UAE अपनी रक्षा करने और अपनी संप्रभुता को बचाने का पूरा हक रखता है और राष्ट्रीय उपलब्धियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बातचीत में Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर जोर दिया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिना किसी डर के चलता रहे। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने भी दोहराया कि वैश्विक शिपिंग रूट्स खुले और सुरक्षित रहने चाहिए ताकि तेल और अन्य सामान की सप्लाई में कोई रुकावट न आए।
चर्चा के मुख्य बिंदु और अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव
इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चल रहे प्रस्तावों और सुरक्षा नियमों पर भी बात की गई। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र में शांति बहाल करना और व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करना है।
- UN Security Council Resolution 2817 पर चर्चा हुई, जिसमें ईरान से तुरंत हमले रोकने की मांग की गई है।
- International Maritime Organization (IMO) के उस प्रस्ताव का जिक्र हुआ जिसे 115 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला है और जो ईरान के हमलों की निंदा करता है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों, ईरान और इज़राइल के नेताओं से बातचीत कर डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने की अपील की है।
- दोनों देशों ने नागरिकों और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों को रोकने की जरूरत बताई।
