UAE ने 14 मई 2026 को GCC की 125वीं आर्थिक और वित्तीय सहयोग समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य मकसद खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना था। UAE की तरफ से वित्तीय मामलों के राज्य मंत्री Mohamed bin Hadi Al Hussaini ने टीम का नेतृत्व किया।
GCC बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए?
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ बड़े फैसले लिए गए। मुख्य रूप से व्यापार को सुरक्षित बनाने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बैठक में लिए गए मुख्य फैसलों की जानकारी नीचे दी गई है:
| विषय | लिया गया फैसला/अपडेट |
|---|---|
| GCC कॉमन मार्केट | 2026-2028 के लिए एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई |
| स्टील इंपोर्ट | रिइन्फोर्सिंग स्टील और स्टील कॉइल्स पर बढ़ी हुई कस्टम ड्यूटी जारी रहेगी |
| अंतरराष्ट्रीय व्यापार | नुकसानदेह व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए संशोधित उपाय लागू किए गए |
| सेंट्रल बैंक | केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की कमेटियों के नतीजों की समीक्षा हुई |
| कस्टम यूनियन | कस्टम यूनियन के कामकाज की समीक्षा की गई |
| टैक्स प्रशासन | टैक्स प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई |
| वैश्विक मानक | अंतरराष्ट्रीय मंचों पर GCC की भागीदारी और बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने पर बात हुई |
UAE मंत्री ने अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहा?
वित्तीय मामलों के राज्य मंत्री Mohamed bin Hadi Al Hussaini ने कहा कि वे एक ऐसे विजन पर काम कर रहे हैं जिसमें खाड़ी देशों के नागरिकों की आकांक्षाओं को सबसे ऊपर रखा गया है। उन्होंने बताया कि GCC देशों का लक्ष्य एक ऐसा मजबूत आर्थिक सिस्टम बनाना है जिससे दुनिया भर में उनकी स्थिति और बेहतर हो।
मंत्री ने यह भी साफ किया कि सभी GCC देश आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसका मकसद टिकाऊ विकास लाना, निवेश के नए मौके बढ़ाना और सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारकर ठोस परिणाम देना है।
बैठक में UAE की तरफ से कौन शामिल था?
UAE के प्रतिनिधिमंडल में उच्च स्तर के अधिकारी शामिल थे ताकि आर्थिक चर्चाएं प्रभावी ढंग से हो सकें। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल रहे:
- Mohamed bin Hadi Al Hussaini: वित्तीय मामलों के राज्य मंत्री (प्रमुख)
- Younis Haji AlKhoori: वित्त मंत्रालय के अंडरसेक्रेटरी
- Ahmed Abdullah bin Lahej Al Falasi: फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी में कस्टम्स और पोर्ट्स सिक्योरिटी के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल
- वित्त मंत्रालय के कई विशेषज्ञ भी इस टीम का हिस्सा थे
Frequently Asked Questions (FAQs)
बैठक में स्टील को लेकर क्या फैसला हुआ?
बैठक में रिइन्फोर्सिंग स्टील और स्टील कॉइल्स पर बढ़ी हुई कस्टम ड्यूटी को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि राष्ट्रीय उद्योगों को सुरक्षा मिल सके।
GCC कॉमन मार्केट के लिए क्या योजना बनाई गई है?
GCC कॉमन मार्केट कमेटी के लिए 2026 से 2028 तक का एक्शन प्लान मंजूर किया गया है, जिससे सदस्य देशों के बीच आर्थिक तालमेल बढ़ेगा।