UAE के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निर्देशों पर देश के बुजुर्गों और कम आय वाले रिटायर्ड नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। डिफॉल्टेड डेट्स सेटलमेंट फंड (Defaulted Debts Settlement Fund) ने विभिन्न बैंकों के सहयोग से 2,339 रिटायर्ड नागरिकों के लोन पर लगे 834 मिलियन दिरहम से अधिक के ब्याज को माफ कर दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य नागरिकों पर से आर्थिक बोझ को कम करना और परिवारों को सामाजिक स्थिरता देना है।
किन लोगों को मिलेगा इस फैसले का फायदा?
इस बड़ी राहत योजना के तहत देश के उन रिटायर्ड नागरिकों को फायदा मिला है जिनकी आय काफी कम है। कुल 2,339 ऐसे नागरिकों को चिह्नित किया गया है जिनके लोन पर ब्याज जमा हो गया था। सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर काम किया और इन सभी नागरिकों के लोन पर लगने वाले कुल 834 मिलियन दिरहम से ज्यादा के ब्याज को पूरी तरह से हटा दिया है। इससे इन परिवारों को अपनी रोजाना की जिंदगी बेहतर तरीके से जीने में मदद मिलेगी।
किन प्रमुख लोगों और बैंकों की मदद से लागू हुआ यह फैसला?
यह कल्याणकारी कदम UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निर्देशों के तहत उठाया गया है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमंत्री और प्रेसिडेंशियल कोर्ट के चेयरमैन हिज हाइनेस शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान ने इस पूरे मामले की निगरानी की है। डिफॉल्टेड डेट्स सेटलमेंट फंड ने इस पहल में सहयोग करने वाले सभी स्थानीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का आभार जताया है जिन्होंने नागरिकों का कर्ज का बोझ कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है।
इस फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सरकार और बैंकों का यह कदम मुख्य रूप से स्थानीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उठाया गया है। कर्ज और ब्याज के बोझ से दबे बुजुर्गों और कम आय वाले रिटायर्ड लोगों को राहत देकर सरकार देश में पारिवारिक और सामाजिक स्थिरता को मजबूत करना चाहती है। डिफॉल्टेड डेट्स सेटलमेंट फंड समय-समय पर ऐसे कदम उठाता रहता है ताकि कोई भी नागरिक वित्तीय संकट के कारण परेशान न हो।
Frequently Asked Questions (FAQs)
डिफॉल्टेड डेट्स सेटलमेंट फंड ने कुल कितना ब्याज माफ किया है?
इस कल्याणकारी पहल के तहत कुल 834 मिलियन दिरहम (AED 834 million) से अधिक का ब्याज पूरी तरह से माफ किया गया है।
इस राहत योजना से कितने लोगों को सीधा फायदा मिला है?
इस सरकारी फैसले से UAE के कुल 2,339 कम आय वाले रिटायर्ड नागरिकों को सीधे तौर पर कर्ज के ब्याज से राहत मिली है।
