नई दिल्ली में हुई BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में UAE और ईरान के बीच जमकर बहस हुई। UAE के मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार ने ईरान के उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि UAE पश्चिम एशिया के संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल है। UAE ने साफ कर दिया कि ऐसे झूठे आरोपों से उसकी बुनियादी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा।
UAE ने ईरान पर क्या गंभीर आरोप लगाए?
UAE के मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार ने बैठक के दौरान ईरान पर तीखे हमले किए। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान ने लगभग 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले आम नागरिकों और देश के जरूरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर किए गए। इसके अलावा UAE ने ईरान पर Strait of Hormuz (होर्मुज जलडमरूमध्य) में समुद्री रास्तों को रोकने का भी आरोप लगाया और इसे समुद्री लुटेरों जैसी हरकत बताया, जिससे दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा है। मंत्री ने यह भी साफ किया कि UAE अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई करने का पूरा हक रखता है।
ईरान का क्या दावा है और मीटिंग का क्या नतीजा निकला?
दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने UAE पर आरोप लगाया कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका और इसराइल को सैन्य अड्डों के लिए करने दे रहा है। बैठक के दौरान जब दोनों देशों के मंत्रियों के बीच बहस बहुत बढ़ गई, तब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बीच-बचाव किया। इस तनाव की वजह से BRICS देश कोई साझा बयान (Joint Statement) जारी नहीं कर सके। अंत में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने होस्ट के तौर पर एक ‘चेयर स्टेटमेंट’ जारी किया, जिसमें यह माना गया कि पश्चिम एशिया के मामले पर कुछ सदस्यों के विचार अलग-अलग हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
UAE ने ईरान पर कितने हमलों का आरोप लगाया है?
UAE के अनुसार, 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान ने लगभग 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जो नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए।
BRICS मीटिंग में UAE और ईरान के बीच क्या विवाद हुआ?
ईरान ने UAE पर अमेरिका और इसराइल को सैन्य अड्डे देने का आरोप लगाया, जबकि UAE ने ईरान पर आतंकवादी हमले और समुद्री रास्तों में बाधा डालने का आरोप लगाया।
क्या BRICS देशों ने कोई साझा बयान जारी किया?
नहीं, UAE और ईरान के बीच मतभेदों के कारण साझा बयान जारी नहीं हो सका। भारत ने केवल एक ‘चेयर स्टेटमेंट’ जारी किया जिसमें सदस्यों के अलग-अलग विचारों का जिक्र था।
