UAE सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी सोशल इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ा दिया है. अब वो अमीराती नागरिक जो खुद का बिजनेस करते हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें भी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलेंगे. इस फैसले से अब छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल लोगों को भी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
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इस नई व्यवस्था को General Pension and Social Security Authority (GPSSA) और Abu Dhabi Pension Fund (ADPF) मिलकर संभाल रहे हैं. GPSSA ज्यादातर अमीरातों जैसे दुबई, शारजाह और अजमान में पेंशन का काम देखता है, जबकि ADPF खास तौर पर अबू धाबी के नागरिकों के लिए काम करता है. पंजीकरण के लिए ‘Ma’ashi’ डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.
कौन ले सकता है इस स्कीम का लाभ
इस योजना से जुड़ने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. आवेदक का UAE नागरिक होना जरूरी है. उम्र की सीमा GPSSA के लिए 18 से 60 साल और अबू धाबी में पुरुषों के लिए 60 साल और महिलाओं के लिए 55 साल तक रखी गई है. इसके अलावा व्यक्ति का मेडिकल रूप से फिट होना जरूरी है और वह पहले से किसी अन्य पेंशन सिस्टम का लाभ न ले रहा हो. यह स्कीम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और कमर्शियल या खेती से जुड़े बिजनेस करने वालों के लिए है.
मिलने वाले फायदे
- रिटायरमेंट पेंशन: रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता के लिए पेंशन की सुविधा.
- सर्विस ग्रैच्युटी: जो लोग पेंशन की शर्तों को पूरा नहीं करते, उन्हें एंड ऑफ सर्विस ग्रैच्युटी मिलेगी.
- दिव्यांगता मुआवजा: काम के दौरान किसी दुर्घटना या disability की स्थिति में आर्थिक मदद.
- डेथ बेनिफिट: मृत्यु की स्थिति में वारिसों को मुआवजा दिया जाएगा.
- बेरोजगारी बीमा (ILOE): नौकरी जाने पर बेसिक सैलरी का 60% तक पैसा तीन महीने तक मिल सकता है.
योगदान और सैलरी की जानकारी
पेंशन स्कीम के तहत जमा होने वाले पैसे और सैलरी की सीमाएं नीचे टेबल में दी गई हैं:
| विवरण | GPSSA (फेडरल) | ADPF (अबू धाबी) |
|---|---|---|
| कुल मासिक योगदान | 26% (11% सदस्य + 15% नियोक्ता) | आय सेगमेंट के आधार पर |
| न्यूनतम पेंशन योग्य सैलरी | 3,000 AED | 12,750 AED |
| अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी | 70,000 AED | 200,000 AED |
| सरकारी मदद | 2.5% (यदि सैलरी 20k से कम है) | नियमों के अनुसार |
| योगदान जमा करने की तारीख | अगले महीने की 15 तारीख तक | अगले महीने की 15 तारीख तक |
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल सेवाओं को बेहतर किया है. हाल ही में Nafis पहल को भी 2040 तक बढ़ा दिया गया है ताकि प्राइवेट सेक्टर में अमीराती नागरिकों की भागीदारी बढ़ सके. रजिस्ट्रेशन के लिए अब Ma’ashi प्लेटफॉर्म पर पूरी जानकारी उपलब्ध है.
