UAE सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 21 लोगों और संस्थाओं के नाम अपनी राष्ट्रीय टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर लिए हैं। इन सभी का संबंध लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन से बताया जा रहा है। इस फैसले के बाद अब इन लोगों की सारी संपत्ति को तुरंत फ्रीज किया जाएगा।
UAE की टेररिस्ट लिस्ट में कौन-कौन शामिल हैं?
UAE सरकार ने कुल 21 नाम इस लिस्ट में जोड़े हैं। इनमें 16 लोग लेबनान के नागरिक हैं और 5 ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मुख्य ऑफिस लेबनान में है।
- शामिल व्यक्ति: अली मोहम्मद करनीब, नासिर हसन नासिर, हसन शहदाह उस्मान, सामर हसन फवाज, अहमद मोहम्मद यज्बेक, ईसा हुसैन कासिर, इब्राहिम अली दहेर, अब्बास हसन गरीब, ഇമാद मोहम्मद बजी, एज़त यूसुफ अकर, वाहिद महमूद सबेती, मुस्तफा हबीब हर्ब, मोहम्मद सुलेमान बदिर, आदेल मोहम्मद मंसूर, अली अहमद क्रिशत और निमा अहमद जमील।
- शामिल संस्थाएं: बैत अल-माल अल मुस्लिमीन, अल-कर्द अल-हसन एसोसिएशन, अल तशिलत कंपनी, द ऑडिटर्स फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और अल-खोबरा फॉर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड स्टडीज।
सरकार ने क्या नियम लागू किए और क्या होगा असर?
यह फैसला 12 मई 2026 को कैबिनेट निर्णय नंबर 63 के तहत लिया गया। इस नियम के मुताबिक, UAE की सभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को आदेश दिया गया है कि वे लिस्ट में शामिल लोगों या कंपनियों से जुड़े किसी भी वित्तीय या व्यावसायिक संबंध की पहचान करें।
नियम के अनुसार, इन सभी की संपत्ति को 24 घंटे के भीतर फ्रीज करना होगा। UAE सरकार ने कहा कि यह कदम आतंकवाद की फंडिंग को रोकने और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सरकार का मकसद संदिग्ध वित्तीय रास्तों पर नजर रखना और गलत तरीके से होने वाली फंडिंग को बंद करना है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
UAE ने यह फैसला क्यों लिया?
UAE सरकार ने यह कदम आतंकवाद की फंडिंग वाले नेटवर्क को खत्म करने और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठाया है।
संपत्ति फ्रीज करने की समय सीमा क्या है?
कैबिनेट निर्णय नंबर 63 के तहत, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को लिस्ट में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्ति 24 घंटे के भीतर फ्रीज करनी होगी।
