UAE सरकार ने प्रवासियों और पर्यटकों के लिए वीज़ा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम साल 2025 के अंत और 2026 में लागू किए गए हैं ताकि टैलेंट और बिजनेस को बढ़ावा मिले। अगर आप दुबई या यूएई में रहते हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है।

पर्यटकों और विजिटर्स के लिए नए नियम

अब पर्यटक 30 या 60 दिन के सिंगल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा एक नया 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा शुरू किया गया है, जिसमें एक बार में 90 दिन तक रुका जा सकता है। इसे एक बार और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन साल भर में कुल 180 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। दुबई में अब टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ 48 घंटे में मंजूर हो जाएंगे और अब वीज़ा बढ़ाने के लिए देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी।

ओवरस्टे को लेकर नियम अब बहुत सख्त हो गए हैं। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) के मुताबिक, वीज़ा खत्म होने के पहले दिन से ही 50 दिरहम रोजाना का जुर्माना लगेगा और इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। साथ ही सभी विजिटर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अब जरूरी कर दिया गया है।

प्रवासियों और रेजिडेंट्स के लिए अपडेट

गोल्डन वीज़ा का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। अब शिक्षक, कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल आर्टिस्ट, ई-स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स और सीनियर नर्स भी 10 साल का गोल्डन वीज़ा ले सकेंगे। पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए नया 10 साल का ‘ब्लू वीज़ा’ भी शुरू हुआ है। वहीं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वीज़ा के लिए अकेले मालिक के लिए न्यूनतम प्रॉपर्टी वैल्यू की शर्त हटा दी गई है।

नियमों में हुए अन्य मुख्य बदलाव नीचे दी गई टेबल में देखें:

विवरण नया नियम/सीमा
फैमिली स्पॉन्सरशिप के लिए न्यूनतम वेतन 4,000 दिरहम महीना
नौकरी खत्म होने के बाद ग्रेस पीरियड (सामान्य) 90 दिन
गोल्डन/ग्रीन वीज़ा ग्रेस पीरियड 180 दिन
रिमोट वर्क वीज़ा न्यूनतम आय 3,500 अमेरिकी डॉलर महीना
ओवरस्टे जुर्माना 50 दिरहम प्रति दिन

रिमोट वर्क वीज़ा यानी डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए अब पिछले 6 महीने की इनकम का सबूत देना होगा। साथ ही फ्रीलांस परमिट के लिए 50 से ज्यादा नए एक्टिविटी कोड जोड़े गए हैं।

वीज़ा निलंबन और अन्य जानकारी

कुछ देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट और वर्क वीज़ा आवेदन फिलहाल रोक दिए गए हैं। इसमें युगांडा, सूडान, सोमालिया, कैमून, लीबिया, अफगानिस्तान, यमन, लेबनान और बांग्लादेश शामिल हैं। सुरक्षा और धोखाधड़ी जैसे कारणों से यह कदम उठाया गया है।

भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल के नियमों में ढील दी गई है। अब जिनके पास अमेरिका, यूके या ईयू के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर का वैध रेजिडेंसी या वीज़ा है, वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।