ब्रिटेन और Gulf Cooperation Council (GCC) के बीच एक बहुत बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। यह पहली बार है जब GCC देशों ने किसी G7 देश के साथ ऐसी डील की है। इस समझौते से सऊदी अरब, UAE और अन्य गल्फ देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और बिजनेस करने वालों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।
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इस डील से क्या सस्ता होगा और किन चीजों पर टैक्स घटेगा?
इस समझौते के तहत GCC देश अगले 10 साल के भीतर अपनी 90% टैरिफ लाइनों को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ब्रिटेन से आने वाले लगभग 93% सामानों पर अब टैक्स नहीं लगेगा, जिससे सालाना 580 मिलियन पाउंड की बचत होगी। इसमें से 360 मिलियन पाउंड की ड्यूटी पहले दिन से ही हटा दी जाएगी।
- खाद्य पदार्थ: चॉकलेट, मक्खन और चेडर पनीर जैसे सामानों पर टैक्स हटेगा।
- तकनीक और मशीनरी: मेडिकल उपकरण, डिफेंस और एयरोस्पेस के पार्ट्स सस्ते होंगे।
- गाड़ियाँ: लग्जरी कारों के आयात पर भी टैक्स कम होगा।
वीज़ा और नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या खास है?
यह डील सिर्फ सामान के लिए नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। प्रोफेशनल लोगों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा ताकि वे आसानी से यात्रा कर सकें।
- डिग्री की मान्यता: अब ब्रिटेन और गल्फ देशों के बीच प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को मान्यता देना आसान होगा।
- बिजनेस स्टे: सऊदी अरब और ब्रिटेन के बीच यात्रा करने वाले प्रोफेशनल्स को रुकने के लिए लंबी समय सीमा मिलेगी।
- फाइनेंशियल डेटा: ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंपनियां अब अपना डेटा गल्फ क्षेत्र के बाहर भी स्टोर और प्रोसेस कर सकेंगी, जिससे बैंकिंग सेवाएं बेहतर होंगी।
व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे ब्रिटिश बिजनेस के लिए एक बड़ी जीत बताया है। GCC के महासचिव जासेम मोहम्मद अलबुदैवी के अनुसार यह समझौता दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा।
| विवरण | अनुमानित प्रभाव |
|---|---|
| UK अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी | £3.7 बिलियन सालाना |
| असली वेतन (Real Wages) में वृद्धि | £1.9 बिलियन सालाना |
| द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि | 19.8% |
| 2040 तक कुल व्यापार बढ़ोत्तरी | £15.5 बिलियन सालाना |
| UK निर्यात पर टैक्स कटौती | £580 मिलियन सालाना |
| पहले दिन हटने वाली ड्यूटी | £360 मिलियन |
Frequently Asked Questions (FAQs)
यह समझौता किन देशों के बीच हुआ है?
यह समझौता ब्रिटेन और GCC के छह सदस्य देशों यानी सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर के बीच हुआ है।
यह डील कब से लागू होगी?
बातचीत पूरी हो गई है और जॉइंट स्टेटमेंट साइन हो चुका है, लेकिन यह तब लागू होगी जब ब्रिटेन और सभी GCC देश अपनी घरेलू कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे।