UK की संसद में इसराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है. एक नए प्रस्ताव (EDM 2822) को अब तक 75 सांसदों का समर्थन मिल चुका है. यह कदम इसराइल सरकार द्वारा वेस्ट बैंक की जमीन को अपनी संपत्ति बताने के फैसले के बाद उठाया गया है. इस खबर को Al Jazeera Breaking News ने 17 अप्रैल 2026 को साझा किया.
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| प्रस्ताव का नंबर | Early Day Motion 2822 |
| प्रस्ताव पेश करने की तारीख | 23 फरवरी 2026 |
| कुल हस्ताक्षर | 75 सांसद |
| मुख्य कारण | वेस्ट बैंक की जमीन का कब्जा |
| कानूनी आधार | ICJ की राय (जुलाई 2024) |
| UN देशों का समर्थन | 85 सदस्य देश |
| मुख्य मांग | हथियारों की सप्लाई बंद करना |
प्रस्ताव में किन पाबंदियों की मांग की गई है?
इस प्रस्ताव के जरिए UK सरकार से कुछ कड़े कदम उठाने को कहा गया है. सांसदों ने मांग की है कि अवैध बस्तियों से आने वाले सामान और वहां होने वाले निवेश पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. साथ ही, उन लोगों और संस्थाओं पर यात्रा प्रतिबंध लगाया जाए और उनकी संपत्ति फ्रीज की जाए जो इस कब्जे में शामिल हैं. इसके अलावा UK और इसराइल के बीच व्यापार समझौते को रोकने और इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद करने की बात भी कही गई है.
इस पूरे विवाद का कानूनी आधार क्या है?
यह मांग International Court of Justice (ICJ) द्वारा जुलाई 2024 में दी गई एक राय पर आधारित है. ICJ ने कहा था कि वेस्ट बैंक में इसराइल की मौजूदगी गैरकानूनी है. इस फैसले के हिसाब से UK समेत सभी देशों की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे इस स्थिति को मान्यता न दें और न ही इसमें मदद करें. दुनिया के 85 देशों ने भी वेस्ट बैंक के इस कब्जे का विरोध किया है, जिनमें UK भी शामिल है.
यह मामला कब और कैसे शुरू हुआ?
इसराइल ने 15 फरवरी 2026 को वेस्ट बैंक की जमीन को अपनी सरकारी संपत्ति के रूप में रजिस्टर करने की योजना को मंजूरी दी थी. इस फैसले के बाद 23 फरवरी 2026 को UK संसद में यह प्रस्ताव पेश किया गया. मार्च 2026 तक इस पर 66 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, जो अब बढ़कर 75 हो गए हैं. Labour सांसद Richard Burgon इस मांग को उठाने वाले प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं.
