भारत सरकार देश में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जो वॉलंटरी (ऐच्छिक) और कंट्रीब्यूटरी (योगदान आधारित) होगी। इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक तय राशि का योगदान देकर पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना की खास बातें

• यह पेंशन योजना किसी विशेष रोजगार से जुड़ी नहीं होगी, जिससे हर कोई इसमें योगदान कर सकेगा।
• इस स्कीम की रूपरेखा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत तैयार की जा रही है।
• सरकार मौजूदा पेंशन योजनाओं को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत मर्ज करने पर विचार कर रही है।

मौजूदा योजनाओं को किया जा सकता है मर्ज

इस मेगा स्कीम के तहत प्रधानमंत्री-श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) को शामिल किया जा सकता है।

• इन दोनों योजनाओं में लाभार्थी को 55 से 200 रुपये तक का मासिक योगदान करना होता है।
• 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाती है।
• सरकार लाभार्थी के योगदान के बराबर ही योगदान देती है।

अटल पेंशन योजना भी हो सकती है शामिल

• अटल पेंशन योजना (APY), जिसे पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) संचालित करता है, इसे भी इस स्कीम में जोड़ा जा सकता है।
• इसके अलावा, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) अधिनियम के तहत जमा सेस को भी इसमें जोड़ा जा सकता है।

राज्यों को भी किया जाएगा शामिल

केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें अपनी पेंशन योजनाओं को इस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत शामिल करें, जिससे सरकारी योगदान का समान रूप से वितरण हो सके।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या

• 2036 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या 22.7 करोड़ (15% आबादी) हो सकती है।
• 2050 तक यह आंकड़ा 34.7 करोड़ (20% आबादी) तक पहुंच सकता है।
• अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे देशों में सोशल इंश्योरेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें स्वास्थ्य और बेरोजगारी कवर के साथ-साथ पेंशन भी दी जाती है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति

• भारत में सामाजिक सुरक्षा मुख्य रूप से प्रोविडेंट फंड सिस्टम, वृद्धावस्था पेंशन और सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर आधारित है।
• अधिकतर सरकारी पेंशन योजनाएं गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध हैं।

अगर यह यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू होती है, तो यह हर नागरिक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। सरकार इस योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है और इसे जल्द ही स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जा सकता है।