UP राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरह, विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की भूमि को दुर्बल और अल्प आय वर्ग के मकान बनाने और जनसुविधाओं के लिए मुफ्त में देगी।
पुनर्वास और पुनर्निर्माण
मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को इस निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि अब शहरों का विकास 50 साल की जरूरतों को देखकर होगा। इसके लिए मास्टर प्लान – 20 साल की अवधि के लिए बनाया जाएगा।
नगरीय विकास की ओर कदम
सीएम ने कहा कि हमें अंत्योदय के भाव के साथ मलिन बस्तियों के पुनरोद्धार के कार्य को तेज करना है। वे चाहते हैं कि सभी विकास प्राधिकरण बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाएं। उन्होंने बैठक में प्रदेश में संतुलित समावेशी, सुस्थिर नगरीय विकास के लिए प्रयासों की समीक्षा की।
सरकार की योजनाएं
प्रदेश स्तर पर टाउन प्लानिंग निदेशालय का गठन, नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम तैयार करने की योजना रखी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले छह सालों में उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय सुविधाओं में विस्तार हुआ है।
महत्वपूर्ण जानकारी
- ग्राम समाज की भूमि दुर्बल और अल्प आय वर्ग के मकान बनाने और जनसुविधाओं के लिए मुफ्त में दी जाएगी।
- मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे।
- विकास को ध्यान में रखते हुए शहरों का विकास 50 साल की जरूरतों को देखकर होगा।
- मास्टर प्लान – 20 साल की अवधि के लिए बनाया जाएगा।
- प्रदेश स्तर पर टाउन प्लानिंग निदेशालय का गठन किया जाएगा।
- नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम तैयार करने की योजना है।
- उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय सुविधाओं में विस्तार हुआ है।
