केंद्र सरकार यूपीआई भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर सकती है। इसके तहत पांच हजार रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए नई अलर्ट प्रणाली लाई जा सकती है। इसमें यदि उपभोक्ता या विक्रेता को इस राशि से ज्यादा भुगतान यूपीआई से करता है तो उसे कॉल या एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा और लेनदेन को सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। सत्यापन के बाद ही खाते से पैसा कटेगा।
बताया जा रहा है कि हाल ही में साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय में बैठक बुलाई गई थी। इसमें वित्त, राजस्व, आईटी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई उपायों पर चर्चा की गई। खासकर यूपीआई से होने वाली ठगी को रोकने के कई प्रस्ताव सरकार को मिले हैं, जिसमें अलर्ट प्रणाली भी शामिल है।
बैंकों और कंपनियों के लिए निर्देश
राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भी हाल में सभी बैंकों और ऐप्स कंपनियों से कहा था कि वे उन ग्राहकों का सत्यापन करें, जिनके यूपीआई खाते से लंबे वक्त तक कोई डिजिटल लेनदेन नहीं किया गया है और खाता निष्क्रिय है।
ऐसे ग्राहकों को फिर से केवाईसी करवाना होगा, जिसके तहत बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जाएगा। यदि 31 दिसंबर 2023 तक सत्यापन पूरा नहीं होता है तो नए साल से संबंधित ग्राहक यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
