अमेरिकी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने बिना अपनी संसद (Congress) की मंजूरी के खाड़ी देशों और इसराइल को 8 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार बेचने की तैयारी कर ली है। इस काम को तेज़ करने के लिए सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया है ताकि कागजी कार्रवाई में समय बर्बाद न हो।
किसे और कितने के हथियार मिलेंगे?
अमेरिकी विदेश विभाग ने मई 2026 में करीब 8.6 अरब डॉलर की हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी। इसके अलावा मार्च 2026 में भी बड़े सौदे हुए थे। नीचे दी गई टेबल में पूरी जानकारी दी गई है:
| देश | हथियार/सिस्टम | कीमत |
|---|---|---|
| Qatar | Patriot air and missile defense systems | 4.01 अरब डॉलर |
| Qatar | APKWS (Precision Kill Weapon Systems) | 992.4 मिलियन डॉलर |
| Kuwait | Integrated battle command system | 2.5 अरब डॉलर |
| Israel | APKWS (Precision Kill Weapon Systems) | 992.4 मिलियन डॉलर |
| UAE | APKWS (Precision Kill Weapon Systems) | 147.6 मिलियन डॉलर |
| UAE, Kuwait, Jordan | विभिन्न सैन्य बिक्री (मार्च 2026) | 16.5 अरब डॉलर |
| Israel | BLU-110A/B बम बॉडीज़ (मार्च 2026) | 151.8 मिलियन डॉलर |
बिना मंजूरी हथियार बेचने का क्या नियम है?
आम तौर पर Arms Export Control Act (AECA) नाम के कानून के तहत राष्ट्रपति को बड़े हथियारों के सौदे से 30 दिन पहले संसद को बताना पड़ता है। लेकिन अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई इमरजेंसी हो, तो राष्ट्रपति इस 30 दिन के समय को खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने तय किया कि मौजूदा हालात में यह इमरजेंसी है, इसलिए उन्होंने इन सौदों को तुरंत मंजूरी दे दी।
अमेरिकी संसद में क्यों हो रहा है विरोध?
इस फैसले से अमेरिकी संसद के कुछ सदस्य काफी नाराज हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सदस्य Gregory W. Meeks ने कहा कि यह अधिकार का गलत इस्तेमाल है। उन्होंने सवाल उठाया कि कुछ हथियारों का मौजूदा लड़ाई से कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी उन्हें इतनी जल्दी क्यों भेजा जा रहा है। उनका मानना है कि सरकार ने पारदर्शिता को नजरअंदाज किया है और संसद की निगरानी करने की शक्ति को कम किया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अमेरिका ने संसद की मंजूरी क्यों नहीं ली?
अमेरिकी सरकार ने AECA कानून के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया। विदेश मंत्री Marco Rubio ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी माना, जिससे 30 दिन का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया।
किन देशों को सबसे ज्यादा हथियार मिल रहे हैं?
सबसे ज्यादा फायदा Qatar को मिल रहा है जिसे 4.01 अरब डॉलर के Patriot सिस्टम मिल रहे हैं। इसके अलावा Kuwait, UAE और Israel को भी भारी मात्रा में हथियार दिए जा रहे हैं।
