अमेरिका में नौकरी करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी खबर आई है. वहां के रिपब्लिकन सांसदों ने कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया है, जिसमें H-1B वीज़ा प्रोग्राम को तीन साल के लिए रोकने की मांग की गई है. इस बिल का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को उनकी नौकरियों पर वापस लाना और विदेशी लेबर पर निर्भरता कम करना है.

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H-1B वीज़ा बिल में क्या-क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं?

सांसद Eli Crane द्वारा पेश किए गए ‘End H-1B Visa Abuse Act of 2026’ में कई सख्त नियम शामिल हैं. इस बिल के तहत नए H-1B वीज़ा जारी करने पर तीन साल का रोक लगाने का प्रस्ताव है. साथ ही, सालाना वीज़ा कैप को 65,000 से घटाकर 25,000 करने और न्यूनतम वेतन 2,00,000 अमेरिकी डॉलर सालाना करने की बात कही गई है.

  • वीज़ा चयन के लिए लॉटरी सिस्टम को हटाकर वेतन आधारित सिस्टम लाया जाएगा.
  • H-1B वीज़ा धारकों को अपने परिवार या डिपेंडेंट्स को साथ लाने की अनुमति नहीं होगी.
  • Optional Practical Training (OPT) को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव है.
  • वीज़ा धारकों को स्थायी निवास (Permanent Residency) में बदलने से रोका जाएगा.
  • तीसरे पक्ष की स्टाफिंग एजेंसियों द्वारा H-1B वर्कर्स को नौकरी पर रखने पर पाबंदी होगी.

नेताओं और विशेषज्ञों ने इस बिल पर क्या कहा?

सांसद Eli Crane ने कहा कि सरकार को आम नागरिकों के लिए काम करना चाहिए, न कि बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए. उन्होंने दावा किया कि यह बिल अमेरिकी लोगों को उन नौकरियों से बचाएगा जिनके लिए वे योग्य हैं. सांसद Paul Gosar ने आरोप लगाया कि H-1B प्रोग्राम का इस्तेमाल अमेरिकी वर्कर्स को हटाकर सस्ते विदेशी लेबर को लाने के लिए किया गया है.

वहीं, Immigration Accountability Project की सह-संस्थापक Rosemary Jenks ने इसे कांग्रेस में पेश किया गया अब तक का सबसे सख्त बिल बताया है. दूसरी ओर, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह बिल पास होता है, तो यह कुशल श्रमिकों के आने के रास्ते को पूरी तरह बंद कर देगा और स्किल्ड माइग्रेशन सिस्टम को खत्म कर देगा.

H-1B वीज़ा से जुड़े अन्य हालिया नियम

इस नए बिल के अलावा, अमेरिकी सरकार ने पहले भी कुछ बदलाव किए हैं जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में है:

नियम/घोषणा तारीख मुख्य बदलाव
Presidential Proclamation 19 सितंबर 2025 कुछ H-1B याचिकाओं के लिए 1,00,000 डॉलर का अतिरिक्त भुगतान
Wage-Weighted Selection 27 फरवरी 2026 उच्च वेतन वाले विदेशी नागरिकों को चयन में प्राथमिकता
Prevailing Wage Rule 27 मार्च 2026 वीज़ा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव