अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सरकार ने ईरान के तेल और बैंकिंग सेक्टर को निशाना बनाते हुए नए कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इन प्रतिबंधों का सीधा असर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और चीन की कुछ कंपनियों पर भी पड़ा है जो ईरान की मदद कर रही थीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान की अवैध कमाई के रास्तों को पूरी तरह बंद करने के लिए की गई है।
अमेरिका ने किन कंपनियों और जहाजों को बनाया निशाना?
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने इस कार्रवाई में कुल 12 संस्थाओं और 6 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें से 5 कंपनियां मार्शल आइलैंड्स की, 4 संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की और 1 चीन की शामिल है। इसके अलावा 4 पनामा ध्वज वाले टैंकरों सहित 6 जहाजों को भी ब्लॉक किया गया है।
इन कंपनियों पर आरोप है कि ये ओमान का नाम इस्तेमाल कर ईरान के एलपीजी गैस को छुपाकर दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में बेच रही थीं। प्रतिबंधित की गई प्रमुख कंपनियों में UAE की Butani Trading LLC, Dundlod Trading FZE और ADH Energy FZE शामिल हैं। इसके अलावा ईरान के मनी एक्सचेंज हाउस Geramian Exchange और इसके मालिकों मेहरदाद गेरामियन निक और रोमिना गेरामियन निक पर भी बैन लगाया गया है जो ईरान के बैंकों के लिए करोड़ों डॉलर का हेरफेर कर रहे थे।
इस प्रतिबंध के बाद अब क्या होगा असर?
नए नियमों के लागू होने के बाद अब इन सभी प्रतिबंधित कंपनियों, लोगों और जहाजों की अमेरिका में मौजूद संपत्ति को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी अमेरिकी नागरिक या कंपनी इनके साथ किसी भी तरह का लेन-देन या व्यापार नहीं कर सकेगी।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि अमेरिका इस आर्थिक दवाब के जरिए ईरान के अवैध जहाजों के बेड़े और बैंकिंग नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर देगा। उनका कहना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान को हथियारों और क्षेत्रीय अशांति फैलाने के लिए पैसा जुटाने से रोकने के लिए जरूरी थी।
क्या है इस पूरे मामले का कूटनीतिक कारण?
अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत काफी समय से बंद पड़ी है। हाल ही में इस बातचीत में कोई खास सफलता नहीं मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समझौते को लेकर मिले-जुले संकेत दिए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने माना है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसी तनाव के बीच अमेरिका ने यह कड़ा कदम उठाया है ताकि ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाया जा सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अमेरिका ने ईरान पर यह प्रतिबंध कब और क्यों लगाए हैं?
अमेरिका ने यह प्रतिबंध 5 जून 2026 को लगाए हैं ताकि ईरान के अवैध तेल व्यापार और बैंकिंग नेटवर्क को रोका जा सके जिसका उपयोग वह फंड जुटाने के लिए करता है।
इस कार्रवाई में UAE की कौन सी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है?
इसमें UAE की तीन प्रमुख फ्रंट कंपनियां Butani Trading LLC, Dundlod Trading FZE और ADH Energy FZE शामिल हैं, जो ईरानी गैस को ओमान का बताकर बेच रही थीं।
प्रतिबंधों के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी?
प्रतिबंधित सभी संस्थाओं और लोगों की अमेरिकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाएगा और कोई भी अमेरिकी नागरिक इनके साथ व्यापार नहीं कर सकेगा।
