अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए एक समझौता (MOU) हुआ है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने इसके लिए हाथ मिलाया है. अब दोनों देशों के पास अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों का समय है, लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते बात नहीं बनी तो वह ऐसे कदम उठाएंगे जिससे ईरान खुश नहीं होगा.
क्या है अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता
यह समझौता 17 जून 2026 को फ्रांस के वर्साय में G7 समिट के दौरान साइन किया गया था. इस समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तुरंत और स्थायी रूप से रोका जाएगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है.
- Strait of Hormuz को जहाजों के आने-जाने के लिए फिर से खोला जाएगा.
- अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा और उसकी जमी हुई संपत्ति वापस करेगा.
- ईरान के आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का प्लान बनाया गया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि इसका पैसा अमेरिकी टैक्सपेयर्स नहीं देंगे.
- ईरान ने वादा किया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा.
ट्रंप की चेतावनी और बातचीत में रुकावट
19 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान मजबूरी में इस समझौते में आया है. उन्होंने साफ किया कि बातचीत के ये 60 दिन तो चलेंगे, लेकिन जब तक अंतिम डील नहीं होती, ईरान को एक पैसा भी नहीं मिलेगा. ट्रंप ने दावा किया कि उनके ‘Operation Epic Fury’ ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी कमजोर कर दिया है.
दूसरी तरफ, स्विट्जरलैंड में होने वाली तकनीकी बातचीत को रद्द कर दिया गया है. व्हाइट हाउस ने इसके लिए उपराष्ट्रपति JD Vance की यात्रा की व्यवस्था को कारण बताया. हालांकि, ईरान का कहना था कि जब तक लेबनान में हिजबुल्ला पर इसराइली हमले नहीं रुकते, तब तक बातचीत नहीं हो सकती.
लेबनान में युद्धविराम और ईरान का रुख
कतर, अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता के बाद 19 जून को इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्धविराम (ceasefire) हो गया है. लेकिन इसराइली मंत्री Itamar Ben-Gvir ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों की रक्षा करना है.
ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि आने वाली बातचीत में ईरान अपनी तय सीमाओं (red lines) का पालन करेगा. साथ ही ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि 60 दिनों की बातचीत खत्म होने के बाद वह Strait of Hormuz में जहाजों से फीस लेना शुरू कर सकता है.