अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम समझौता हुआ है जिसे MOU कहा जा रहा है. इस डील के बाद ईरान को आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यह मदद इतनी आसान नहीं होगी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईरान को आर्थिक लाभ पाने के लिए पहले अपनी शर्तों पर खरा उतरना होगा.
समझौते की मुख्य बातें और शर्तें
जून 2026 में दोनों देशों ने 14 पॉइंट का एक समझौता किया है. इसका मकसद आपसी दुश्मनी को खत्म करना और बातचीत का रास्ता खोलना है. 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. इस हस्ताक्षर के बाद 60 दिनों का समय दिया गया है जिसमें दोनों देश एक अंतिम और विस्तृत समझौते के लिए बातचीत करेंगे.
अमेरिकी अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि आर्थिक लाभ पूरी तरह से ईरान के व्यवहार और परमाणु मुद्दों पर उसके कदमों पर निर्भर करेगा. US War Secretary Pete Hegseth ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने नियमों का पालन नहीं किया, तो अमेरिका फिर से सख्त नाकेबंदी लागू कर सकता है. अमेरिका ने यह भी साफ किया कि वह बिना किसी ठोस प्रमाण और सुधार के तुरंत कोई बड़ी आर्थिक मदद नहीं देगा.
आर्थिक लाभ और नियमों की जानकारी
| बिंदु | नियम और जानकारी |
|---|---|
| तेल निर्यात | समझौते के बाद कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए छूट मिलेगी. |
| पुनर्निर्माण फंड | करीब 300 अरब डॉलर का फंड तैयार होगा, जो क्षेत्रीय सहयोगियों से आएगा. |
| जमी हुई संपत्ति | ईरान की जमी हुई संपत्ति तभी मिलेगी जब उसका व्यवहार सही और संतोषजनक होगा. |
| होर्मुज जलडमरूमध्य | अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी और व्यापार फिर से शुरू होगा. |
| परमाणु निगरानी | IAEA ने पुष्टि की है कि तकनीकी काम शुरू हो गया है. |
| प्रतिबंधों की समाप्ति | सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने का फैसला अंतिम समझौते के बाद शेड्यूल के हिसाब से होगा. |
इस खबर के बाद ईरान के बाजारों में तेजी देखी गई है और ईरान के टैंकरों ने 50 लाख बैरल तेल के साथ चलना शुरू कर दिया है. हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि अगर इजराइल दक्षिण लेबनान में मौजूद रहा, तो वह इस समझौते को रद्द मान सकता है. पाकिस्तान ने इस पूरी बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है.
