अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति Donald Trump ने एलान किया है कि अमेरिकी नौसेना Strait of Hormuz के जरिए ईरान जाने और वहां से आने वाले सभी जहाजों की नाकेबंदी करेगी। यह बड़ा फैसला पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के नाकाम होने के बाद लिया गया है। इस घटनाक्रम से पूरे खाड़ी क्षेत्र में हलचल मच गई है।
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नाकेबंदी के नियम क्या हैं और यह कब से लागू हुई
US Central Command (CENTCOM) ने कन्फर्म किया कि जहाजों की यह नाकेबंदी सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे (Eastern Time) से शुरू कर दी गई। इस नियम की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
- ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले या वहां से लौटने वाले सभी जहाजों को रोका जाएगा।
- जो जहाज ईरान को अवैध टोल देते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय पानी में पकड़ा जाएगा।
- गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को रास्ता दिया जाएगा।
- राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि उन पर सख्त कार्रवाई होगी जो अमेरिकी जहाजों या शांतिपूर्ण जहाजों पर हमला करेंगे।
शांति वार्ता क्यों फेल हुई और अमेरिका की क्या शर्त थी
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन दोनों देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अमेरिकी प्रतिनिधि JD Vance ने बताया कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका की मुख्य मांग यह थी कि ईरान यह लिखित प्रतिबद्धता दे कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और न ही उन्हें बनाने वाले उपकरण रखेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे और इसी वजह से यह बातचीत विफल हुई।
ईरान का जवाब और आम लोगों पर असर
ईरान की Revolutionary Guard ने कड़ी चेतावनी दी है कि Strait of Hormuz उनके पूर्ण नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी विदेशी सैन्य जहाज इस क्षेत्र के करीब आता है, तो इसे युद्ध की तैयारी माना जाएगा और उसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। ईरान के संसद स्पीकर Mohammad Bagher Qalibaf ने बातचीत टूटने का आरोप अमेरिका पर लगाया है। इस तनाव के कारण समुद्र में जहाजों की आवाजाही रुकने लगी है, जिससे माल ढुलाई और तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जो अंततः आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा।
