अमेरिका के विदेश मंत्री Marco Rubio ने ईरान के साथ चल रही कूटनीतिक बातचीत को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारी सार्वजनिक तौर पर जो बातें कहते हैं, वे बंद कमरों में होने वाली बातचीत से काफी अलग होती हैं। 30 मार्च 2026 को दिए इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच चल रही गुप्त और प्रत्यक्ष बातचीत पर दुनिया भर की नजरें टिक गई हैं। राष्ट्रपति Donald Trump ने भी संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ जल्द ही कोई बड़ा समझौता हो सकता है, हालांकि उन्होंने सैन्य विकल्प की चेतावनी भी दी है।

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अमेरिका और ईरान के बीच क्या चल रही है बातचीत?

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump का कहना है कि वे ईरान के नए शासन के साथ गंभीर चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को अली खामेनेई की मृत्यु के बाद Mojtaba Khamenei को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिका इस नए शासन के साथ सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान और ओमान इस बातचीत में बिचौलिये की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रंप ने साफ किया है कि बातचीत सही दिशा में जा रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के तेल ठिकानों और Kharg Island पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

ईरान का इस पूरे मामले पर क्या है रुख?

ईरान की ओर से इस मामले में अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ मस्कट के जरिए बातचीत की खबरें हैं, वहीं ईरानी संसद के स्पीकर Mohammad Bagher Ghalibaf ने किसी भी तरह के दबाव में झुकने से इनकार किया है। ईरान की कुछ मुख्य शर्तें और मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:

  • ईरान ने अमेरिका के 15-सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव के बदले अपना 5-सूत्रीय प्रस्ताव रखा है।
  • ईरान चाहता है कि उसके अधिकारियों पर हमले रोके जाएं और भविष्य के लिए सुरक्षा की गारंटी मिले।
  • उपराष्ट्रपति Mohammad Reza Aref ने मांग की है कि बातचीत के लिए देशों को आक्रमण न करने का वादा करना होगा।
  • ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को कम करने और IAEA की निगरानी बढ़ाने पर सशर्त सहमति दी है।
  • संसद स्पीकर Ghalibaf ने चेतावनी दी है कि ईरानी सेना किसी भी जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार है।

वार्ता में शामिल मुख्य पक्ष और वर्तमान स्थिति

पद/भूमिका नाम या विवरण
अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio
ईरान के सुप्रीम लीडर Mojtaba Khamenei
मध्यस्थ देश Pakistan और Oman
ताजा अपडेट हमलों पर 10 दिन की रोक (6 अप्रैल तक)