अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक नया प्रस्ताव रखा है। इसका मुख्य मकसद Strait of Hormuz में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित करना और फ्री नेविगेशन को बचाना है। अमेरिका के साथ इस प्रस्ताव में बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देश भी शामिल हैं। यह कदम ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच उठाया गया है।

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अमेरिका के इस प्रस्ताव में क्या खास बातें हैं?

यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर 7 के तहत लाया गया है, जिसका मतलब है कि अगर इसे मंजूरी मिली तो इसे सैन्य बल के जरिए लागू किया जा सकता है और ईरान पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इस प्रस्ताव की मुख्य मांगें नीचे दी गई हैं:

  • ईरान को Strait of Hormuz में जहाजों पर हमले और समुद्री बारूदी सुरंगें (sea mines) बिछाना तुरंत बंद करना होगा।
  • ईरान को यह बताना होगा कि उसने कितनी और कहाँ सुरंगें बिछाई हैं और उन्हें हटाने में सहयोग करना होगा।
  • समुद्री रास्ते पर टोल टैक्स लगाने की कोशिशों को रोकना होगा।
  • रास्ते में एक मानवीय गलियारा (humanitarian corridor) बनाने का समर्थन करना होगा।

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है?

अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने कहा कि ईरान अपनी हरकतों से दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर रख रहा है। हाल ही में 4 मई 2026 को दोनों पक्षों के बीच फिर से गोलाबारी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की 6 छोटी नावों को तबाह किया और जवाबी कार्रवाई में ईरान की मिसाइलों ने UAE के एक तेल पोर्ट को निशाना बनाया। इस तनाव की वजह से समुद्री रास्ते पर ब्लॉक बहुत बढ़ गए हैं।

अब आगे क्या होने वाला है?

अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि 8 मई तक इस प्रस्ताव का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और अगले हफ्ते की शुरुआत में इस पर वोटिंग होगी। वाशिंगटन ने “Project Freedom” नाम की एक पहल भी शुरू की है, जिससे रास्ते में फंसे टैंकरों और अन्य जहाजों को बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने “Maritime Freedom Construct (MFC)” नाम के एक नए गठबंधन का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि भविष्य में इस इलाके की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का नया प्रस्ताव क्या है?

अमेरिका ने Strait of Hormuz में सुरक्षित नेविगेशन के लिए एक प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ईरान को जहाजों पर हमले और समुद्री सुरंगें बिछाना बंद करने को कहा गया है, वरना उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं।

इस प्रस्ताव में कौन से देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं?

इस प्रस्ताव को बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत और कतर जैसे गल्फ देशों का समर्थन प्राप्त है।

अगर ईरान इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो क्या होगा?

यह प्रस्ताव चैप्टर 7 के तहत है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव 30 दिनों में रिपोर्ट देंगे। उसके बाद सुरक्षा परिषद ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकती है।