अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से काफी बढ़ गया है। अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने अपनी सरकार से मांग की है कि Strait of Hormuz से गुजरने के लिए ईरान को टोल टैक्स देने वाली कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। ईरान ने हाल ही में इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से भारी शुल्क वसूलने के लिए एक नया प्राधिकरण बनाया है, जिसका अमेरिका कड़ा विरोध कर रहा है।
ईरान ने बनाया नया नियम, जहाजों से वसूला जा रहा है भारी टोल
ईरान सरकार ने 5 मई 2026 को फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण (PGSA) का गठन किया था, जो 18 मई 2026 से पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इस नए नियम के तहत इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को अपनी पूरी जानकारी जैसे कि मालिकाना हक, बीमा, चालक दल और माल की जानकारी साझा करनी होगी। इसके साथ ही जहाजों को टोल टैक्स देना होगा, जो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रति जहाज 20 लाख डॉलर यानी करीब 16 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
सीनेटर टॉम कॉटन ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को लिखा कड़ा पत्र
अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने 21 मई 2026 को ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट को एक पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। टॉम कॉटन का कहना है कि PGSA सीधे तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के अधीन काम कर रहा है, जिसे अमेरिका पहले ही एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। सीनेटर ने कहा कि इस टैक्स से मिलने वाला पैसा सीधे तौर पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देगा, इसलिए टैक्स चुकाने वाली किसी भी बाहरी संस्था पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने चाहिए।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी जताई कड़ी आपत्ति
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी 23 मई 2026 को बयान जारी कर ईरान के इस टोल सिस्टम को पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को स्वतंत्र व्यापार के लिए नहीं खोलता है, तो अमेरिका को अन्य विकल्पों यानी ‘प्लान बी’ पर विचार करना होगा। अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने भी जहाजों और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे ईरान को किसी भी प्रकार का भुगतान न करें, अन्यथा वे अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Strait of Hormuz में ईरान का नया टोल नियम क्या है?
ईरान ने मई 2026 में PGSA नाम का एक प्राधिकरण बनाकर जहाजों से टोल वसूलना शुरू किया है। इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी और करीब 20 लाख डॉलर तक का टोल टैक्स चुकाना होगा।
अमेरिका इस टोल टैक्स का विरोध क्यों कर रहा है?
अमेरिकी सरकार का मानना है कि टोल टैक्स वसूलने वाली संस्था ईरान की सेना IRGC के नियंत्रण में है, जो एक घोषित आतंकी संगठन है। अमेरिका का कहना है कि यह टोल टैक्स पूरी तरह गैरकानूनी है और इसका पैसा आतंकवाद की फंडिंग में जाएगा।
